मुख्यमंत्री ने समाजवादी आवास योजना का शुभारम्भ किया

लखनऊ: मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि शहरों में रहने वाले तमाम लोगों के अपने घर का सपना समाजवादी आवास योजना के माध्यम से पूरा होगा। योजना के तहत बनने वाले आवासों की अच्छी गुणवत्ता तथा पहले से ही इनकी कीमत तय होने से आने वाले समय में जनता के बीच समाजवादी आवास की ही सर्वाधिक मांग होगी। 

मुख्यमंत्री आज यहां समाजवादी आवास योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी आवास योजना के तहत बनने वाले 20 हजार आवास का शिलान्यास किया और योजना में पंजीकृत निजी विकासकर्ताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। उन्होंने विकासकताओं को भरोसा दिलाया कि उन्हें सिंगल विण्डो सिस्टम का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। इस मौके पर योजना सम्बन्धी दो पुस्तिकाओं का विमोचन भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 

श्री यादव ने आवासों की उत्तम गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि इनका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे कि भूकम्प की स्थिति मेें भी कोई नुकसान न हो। शहरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। जिस रफ्तार से नगरीकरण हो रहा है, उस अनुपात में लोगों को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके मद्देनजर समाजवादी आवास योजना लोगों की आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ शहरों के नियोजित विकास में भी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि योजना का नाम समाजवादी आवास योजना इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों के लिए यह शब्द सहज और सरल है। साथ ही, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी समाजवादी शब्द का उल्लेख है जिसे कोई नहीं हटा सकता।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकारों द्वारा हमेशा नगरों के संतुलित विकास पर बल दिया गया। पिछली सरकार के कार्यकाल में हाईटेक टाउनशिप एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना पर कार्य हुआ। लखनऊ में डाॅ0 राम मनोहर लोहिया पार्क विकसित कराया गया, जो यह दर्शाता है कि नगरों का समग्र विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए। शहरों में रहने वाली जनता को अच्छी आवासीय सुविधाओं के साथ-साथ ऐसे स्थान भी उपलब्ध कराए जाने जरूरी हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ समय गुजार सकें। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कार्यक्रम स्थल के एक ओर ऐसा पार्क है जो पूरी तरह पत्थरों से बना है वहीं दूसरी ओर लोहिया पार्क स्थित है। यह पार्क जनता में बेहद लोकप्रिय है। इसे ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क का भी विकास किया है।  

श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार की विकास गतिविधियों से भी आवास की मांग बढ़ेगी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना से जहां रोजगार और कारोबार में इजाफा वहीं लोगों के लिए आवास का इंतेजाम भी करना होगा। इसी प्रकार आगरा-लखनऊ एक्सपे्रस-वे से जुड़े शहर जहां तरक्की करेंगे, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र और व्यापार जगत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार गांव, गरीब और किसान की प्रगति के साथ-साथ अवस्थापना विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। ग्रामीण  इलाकों में आवासहीनों के लिए लोहिया ग्रामीण आवास योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को मकान के लिए 03 लाख 05 हजार रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, सौर ऊर्जा आधारित रोशनी और पंखे की सुविधा भी मुहैय्या करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि मामूली धनराशि देकर घर पूरा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधन से लाभार्थियों को एकमुश्त इतनी अधिक राशि प्रदान कर रही है। 

प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए हैं। अनपरा-डी की 500 मेगावाट एवं हरदुआगंज की 120 मेगावाट उत्पादन क्षमता की इकाईयों ने काम शुरू कर दिया है। शीघ्र ही अनपरा-डी की 500 मेगावाट की एक अन्य इकाई तथा ललितपुर तापीय परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन को भी राज्य सरकार बढ़ावा दे रही है।

नेपाल भूकम्प पीडि़तों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु सहयोग राशि के चेक भी मुख्यमंत्री को सौंपे गए। इसके तहत क्रेडाई (काॅन्फेडरेशन आॅफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आॅफ इण्डिया) की उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से 01 करोड़ रुपये, ओमैक्स के अध्यक्ष श्री रोहतास गोयल द्वारा 50 लाख रुपये, आवास बन्धु के उपाध्यक्ष श्री अरुण दुबे द्वारा 25 लाख रुपये, विधायक श्री ओम प्रकाश दुबे द्वारा अपने एक साल के वेतन की राशि तथा श्री नवाब सिंह, श्री राजू दुबे सहित सात समाजसेवियों ने 25 लाख रुपये की राशि के चेक मुख्यमंत्री को सौंपे। श्री यादव ने सहयोग प्रदान करने वालों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा नेपाल में लगातार राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सड़क परिवहन की बसों से हजारों भूकम्प पीडि़तांे को वापस लाया गया और बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, दवाईयां तथा अन्य जरूरी वस्तुएं भूकम्प पीडि़तों के लिए नेपाल भेजी गई हैं। मदद का यह सिलसिला जारी है। इसी प्रकार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानांे की समाजवादी सरकार पूरी मदद कर रही है। 1070 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों को बांटी जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। प्रदेश सरकार सबसे अधिक मुआवजा भी दे रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास के एजेण्डे पर तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और समाजवादी पेंशन योजना संचालित की जा रही हैं, जो अत्यन्त सफल हैं। समाजवादी आवास योजना भी इसी प्रकार जनता में लोकप्रिय साबित होगी। 

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना तथा लोहिया ग्रामीण आवास योजना से गांवों का चौतरफा विकास हो रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों, मजदूरों सहित समाज के गरीब और कमजोर वर्गाें के लिए काफी काम किया है। 

कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा कि यह योजना मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि एक अध्ययन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-17 की अवधि में 24 लाख आवास की मांग अनुमानित है। मध्यम एवं निम्न मध्यम आय वर्गाें की जरूरतों को ध्यान में रखकर यह योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत निजी विकासकर्ताओं को सभी स्वीकृतियां आवास बन्धु के माध्यम प्रदान की जाएंगी। उन्होेंने समाजवादी आवास योजना को आवास उपलब्ध कराने की एक समेकित योजना बताया।

प्रमुख सचिव आवास सदाकान्त ने योजना विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी देते हुए बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवासीय इकाईयों में मांग में निम्न-मध्यम तथा मध्यम आय वर्ग परिवारों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है। किन्तु इन वर्गाें के लिए अभी तक कोई नीति निर्धारित नहीं थी। वर्तमान सरकार ने ऐसे परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर अफोर्डेबल हाउसिंग नीति घोषित करते हुए उसके तहत समाजवादी आवास योजना के संचालन की पहल की। इस योजना मंे लाभार्थियों को सभी सुविधाआंे से युक्त आवास 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये  की लागत के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, हरियाली का भी प्राविधान किया जाएगा। 

समाजवादी आवास योजना को आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों तथा निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। यह योजना शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा सकती है। योजना के तहत 60 विकासकर्ताओं ने आवेदन किया है और 30 विकासकर्ताओं का पंजीयन हो गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के तहत लगभग 02 लाख आवास निर्माण की कार्यवाही होगी। धन्यवाद ज्ञापन आवास आयुक्त शहाबुद्दीन मोहम्मद द्वारा किया गया।