हैदराबाद : केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राजग सरकार लोकसभा में पारित हो चुके भूमि अधिग्रहण विधेयक पर फिर से विचार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक विकासोन्मुखी है और गरीबों तथा किसानों के हित वाला है।

केंद्रीय शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राजग सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर किसी तरह का पुनर्विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है। सरकार का मानना है कि विधेयक किसानों के, गरीबों के और विकास के हित में है। भूमि पुनर्वास, उचित मुआवजा तथा अधिग्रहण कानून पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के व्यापक हित में है।

नायडू ने कहा कि सबसे अधिक लाभ किसानों को होगा, बशर्ते आप उन्हें विकास से दूर नहीं रखना चाहें और उन्हें विकास से अलग नहीं करें। उन्होंने कहा कि आप हवाईअड्डे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, गरीबों के लिए घर, सरकारी अस्पताल, रेलवे लाइन कैसे बना सकते हैं। यह सब बिना जमीन के संभव नहीं है। जमीन बुनियादी जरूरत है। इसलिए किसानों को गुमराह नहीं करें। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की कि राजग सरकार का भूमि अधिग्रहण विधेयक कांग्रेस पार्टी के पुनरत्थान के लिए संजीवनी की तरह है।

नायडू ने कहा कि यह बहुत बेकार और बेतुका बयान है। यह कांग्रेस पार्टी के खोखलेपन को दर्शाता है। संजीवनी का मतलब है कि क्या कांग्रेस समाप्त हो चुकी है।