वॉशिंगटन। भारत सरकार द्वारा फोर्ड फाउंडेशन और ग्रीनपीस इंडिया पर कार्रवाई करने के कदम पर चिंता व्यक्त करते हुए अमरीका ने भारतीय समाज में आवश्यक और महत्वपूर्ण चर्चा सीमित करने के लिए भारत से स्पष्टीकरण मांगा है।

अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मेरी हर्फ ने शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, हमें जानकारी है कि गृह मंत्रालय ने ग्रीनपीस इंडिया का पंजीकरण रद्द कर दिया है और फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में रखा गया है।

उन्होंने कहा, जिस तरह से विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट) लागू किया गया और नागरिक समाज संगठन के लिए परेशानियां खड़ी की गई, उससे हम चिंतित हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने गुरूवार को सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी फोर्ड फाउंडेशन को देश के राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए निगरानी सूची में डाल दिया।

इससे पहले नौ अप्रेल को सरकार ने घोषणा की थी कि विदेशी अंशदान कानून के तहत ग्रीनपीस इंडिया का पंजीकरण अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया था।