‘मेक इन यूपी’ के बिना ‘मेक इन इण्डिया’ सम्भव नहीं, मुख्यमंत्री ने किया ‘नार्थ इण्डिया सोलर समिट-2015’ का शुभारम्भ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में सौर ऊर्जा उपकरणों पर से वैट समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि माहौल और सुविधाएं मिलने पर राज्य के उद्यमी भी प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करा सकते हैं। जर्मनी और जापान जैसे देशों ने मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों की बुनियाद पर तरक्की की है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा और सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। इसलिए ‘मेक इन इण्डिया’ अभियान की सफलता ‘मेक इन यूपी’ की बड़ी भूमिका के बगैर सम्भव नहीं है।

मुख्यमंत्री आज यहां इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा यू0पी0 नेडा के सहयोग से आयोजित ‘नार्थ इण्डिया सोलर समिट-2015’ के शुभारम्भ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने सौर ऊर्जा सम्बन्धी उपकरणों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन तथा इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के भवन के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी किया। उन्होेंने इस दौरान विभिन्न स्टालों पर प्रदर्शित किए गए उपकरणों का अवलोकन कर उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।

श्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसलांे और उठाए गए कदमों से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा मिला है। जिसका लाभ प्रदेश और उद्यमियों को हो रहा है। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन को प्रदेश सरकार के सहयोग का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में आई0आई0ए0 की बड़ी भूमिका है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में सौर ऊर्जा का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है। राज्य सरकार ने भी ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत के उपयोग की पहल की है। इसके लिए सौर ऊर्जा तथा रूफटाॅप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट नीति लागू की गई है। सोलर पावर प्लाण्ट और सोलर पार्क बनवाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। गरीबों के लिए बनाए जाने वाले लोहिया आवासों के निर्माण की धनराशि बढ़ाने के साथ ही इन आवासों में सौर ऊर्जा से प्रकाश एवं फैन चलाने की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य के एक गांव को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किया जाएगा तथा इसके उपयोग के लिए ग्रामीणों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देते हुए श्री यादव ने कहा कि सौर ऊर्जा उपकरणों की गुणवत्ता बेहतर होने पर इस क्षेत्र का स्वतः विकास होगा।

श्री यादव ने कहा कि गांवों में वर्ष 2016 तक 16 से 18 घण्टे तथा शहरों में 22 से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। अनपरा ‘डी’ परियोजना के तहत 500 मेगावाट क्षमता की एक इकाई से विद्युत उत्पादन शुरू किया जा चुका है। 500 मेगावाट की दूसरी इकाई से भी शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य कराया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए कृतसंकल्प है। इसके लिए नीति निर्माण के साथ-साथ जमीनीस्तर पर भी काम किया जा रहा है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस एक्सप्रेस-वे लिए राज्य सरकार ने किसानों से बिना किसी जोर-जबरदस्ती के उनकी सहमति से जमीन ली। उन्हांेंने कहा कि जब किसान को ज्यादा मुआवजा मिलेगा तो किसान भी विकास के पक्ष में होगा। बेमौसम बरसात एवं ओलावृष्टि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसलों की क्षति से पीडि़त किसानों की पूरी मदद की है। इसके लिए दिया जाने वाला मुआवजा दोगुना कर दिया गया है। 

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार के काम के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को पुरस्कृत भी किया गया है।