केजरीवाल सरकार ने सफाईकर्मियों को भी दी बड़ी राहत

नई दिल्ली। एक ओर आंतरिक कलह दूसरी ओर सिस्टम की लड़ाई और इन सबके बीच अपनी छवि सुधारने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ताबड़तोड़ ऐलान किए हैं। इसमें पुलिस के लिए राहत भरा फैसला किया है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले जवान के परिवार को सरकार एक करोड़ रुपये की मदद देगी। इसके अलावा दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को पैसा भी जारी कर दिया है ताकि सफाई कर्मियों को आगे से समय पर वेतन मिले। सफाईकर्मियों के कैशलेस इलाज के लिए भी दिल्ली सरकार ने एमसीडी कमिश्नरों को पत्र जारी किया है।

सरकार ने ये फैसला किया है कि अगर दिल्ली का कोई भी नागरिक कहीं भी सशस्त्र बलों में काम करता है और या फिर किसी भी राज्य का व्यक्ति जो दिल्ली में पुलिस या सशस्त्र बल में काम करता है और नौकरी के दौरान शहीद होता है तो उसके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अगर उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी भी दिल्ली सरकार ही उठाएगी। सरकार का ये फैसला होम गार्ड, सिविल डिफेंस पर भी लागू होगा।

इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 8632 से बढ़ाकर 9048 रुपये कर दी है। कुशल और अर्धप्रशिक्षित मजदूरों की मजदूरी भी अब 9542 से बढ़ाकर 10,010 रुपये कर दी गई है। कुशल कारीगर को अब 10478 की जगह 10998 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा स्नातकों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन को भी 11414 से बढ़ाकर 11966 कर दिया गया है।

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को लाइसेंस भी देने की प्रक्रिया सरकार शुरू करने जा रही है। यही नहीं सौ से ज्यादा लेबर चौक पर मजदूरों के पंजीयन के लिए सरकार 20 अप्रैल से कैंप लगाएगी। इसके अलावा सरकार ने पांच अप्रैल से एंटी करप्शन हेल्पलाइन को फिर से शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है।

उधर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और उनके लिए एमसीडी को पैसा जारी करने का ऐलान कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी की दिक्कत सालों से चल रही है। हमने पिछली बार भी समय से पैसा दिया था लेकिन उसके बाद भी नगर निगम से इनको पैसा नही मिला।

पैसे देने के साथ ही सरकार ने एमसीडी को ये भी हिदायत दे दी कि कुछ भी हो सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं रुकनी चाहिए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री एमसीडी के तीनों कमिश्नरों और एलजी को इनके कैशलैस इलाज के सिस्टम को लागू करने के लिए लिखेंगे। मनीष ने कहा कि आज से नया वित्तीय वर्ष आरंभ हो गया है और इसलिए दिल्ली सरकार ने बिना देर किए एमसीडी को पैसा जारी करने का निर्णय लिया है।