शिवपाल यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा पश्चिमी ज़िलों के राहत कार्यों की समीक्षा की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने पश्चिमी जिले के जिलाधिकारी और मण्डलायुक्तो को निर्देश दिये है कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति की गई राहत धनराशि को तत्काल पीडि़त किसानों में वितरित की जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर-हाल में किसानों को मुआवजा धनराशि 27 मार्च, 2015 तक बट जानी चाहिए। श्री यादव ने कहा कि यदि किसी जिले मे धनराशि नही बाॅटी जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। श्री यादव ने कहा कि दैवी आपदा से पीडि़त किसानों के साथ सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जायेगा।  

राजस्व मंत्री आज योजना भवन, लखनऊ में पश्चिमी जिले के जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्तो को पिछले दिनों हुई भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा दी गई राहत धनराशि बाॅटने के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या या अड़चन आ रही हो तो तत्काल शासन स्तर पर अवगत कराया जाये। श्री यादव ने कहा कि जितनी जल्दी हम उन्हें राहत की धनराशि को देंगे उतनी ही उनकी पीड़ा को राहत पहुँचेगी तथा आत्म हत्या जैसी घटनाओं में भी कमी आने लगेगी। इसके साथ ही राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 मार्च तक 25 से 49 प्रतिशत तक नुकसान होने वाले किसानों का भी सर्वे करा लिया जाये और उनकी सूची तैयार कर ली जायें ताकि सरकार उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करने की योजना बनाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी दैवीय आपदा से पीडि़त किसानों की मदद राजकीय कोष से करने का प्रयास करेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी सूची बनाकर शासन को उपलब्ध करा दिया जाये। 

श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों से सम्बन्धित वादों को एक निर्धारित तारीख के अन्दर निस्तारित कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी वकीलों से मिलकर उन्हें तारीख पर तारीख देते रहते है इस पर हम सभी को मिलकर अंकुश लगाना होगा ताकि किसानो को न्याय समय से मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो लगातार तारीख देकर वादों को निपटाने के प्रयास किये जाये। श्री यादव ने कहा कि तहसीलों /जिला मुख्यालयों के सामने पड़ी ज़मीनो पर पेड़ लगाये जाये तथा आवश्यकतानुसार टीनशेड रखकर किसानों के बैठने तथा पानी एवं आराम करने की सुविधा देने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि भवनों का भी निर्माण/मरम्मत कार्य करा लिया जाये ताकि कभी कोई अनहोनी घटना न घटने पाये।

श्री यादव ने अधिकारियों से लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार एवं अन्य नये सृजित पदों की भर्ती प्रक्रिया की भी जानकारी प्राप्त की तथा निर्देश दिये कि जो भी आवश्यक कदम हो तत्काल उठाये जाये। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए।   

वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा अधिकारियों ने मंत्री जी को अवगत कराया कि शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि प्राप्त हो गई  है तथा तीन दिन के अन्दर सभी पीडि़त किसानों को मुआवजा की धनराशि बाॅट दी जायेगी। राजस्व परिषद् के अधिकारियों ने मंत्री जी को आश्वस्त किया कि कुछ पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है तथा अन्य पदों की भी 30 अप्रैल  तक पूरी कर ली जायेगी। बैठक में राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता, सचिव अलोक कुमार, राहत आयुक्त लीना जौहरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।