नई दिल्ली। कोयला तथा खान एवं खनिज जैसे अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद के बजट सत्र के पहले चरण को दो दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बुधवार को हुई बैठक में फैसला किया गया कि जरूरत पड़ने पर संसद की बैठक 23 और 24 मार्च को भी हो सकती है। 

संसद के बजट सत्र का पहला चरण 20 मार्च को खत्म हो रहा है। खान एवं खनिज विधेयक और कोयला विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में बुधवार को पेश की जानी है। ये दोनों विधेयक लोकसभा में पारित हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में इन्हें प्रवर समिति के पास भेज दिया था। सरकार का मानना है कि इन दोनों विधेयकों को इस सत्र में पारित करना जरूरी है, अन्यथा देश में खनन और इस क्षेत्र में काम करने वाले हजारों मजदूर प्रभावित होंगे। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार को राज्यसभा में इन दोनों विधेयकों के पारित होने की उम्मीद है। अगर राज्यसभा संबंधित प्रवर समिति की सिफारिशों को संशोधन के रूप में स्वीकार कर लेती है तब संशोधनों को मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में भेजा जाएगा। कोयला और खान एवं खनिज विधेयकों के अलावा भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है और अगर ये विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं होते हैं तो सरकार को दोबारा अध्यादेश जारी करने होंगे। 

संसद का यह सत्र 23 फरवरी को शुरू हुआ था और इसके 42 दिन बाद पांच अप्रैल को अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएंगे। बजट सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रेल से शुरू होकर आठ मई तक चलेगा।