लखनऊ:भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार आधार नामांकन योजनान्तर्गत माह फरवरी तक जारी आधार कार्ड की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।  अब तक 10.03 करोड़ नागरिकों का आधार नामांकन किया जा चुका है एवं 9.18 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड जारी हो चुके हैं।  माह अगस्त, 2014 तक प्रदेश में मात्र 5.26 करोड़ आधार कार्ड बने थे।  प्रदेश सरकार द्वारा इसको वरीयता देते हुए सभी जिलाधिकारियों व अन्य विभागों को आधार कार्ड नामांकन में नेतृत्व प्रदान करने व आने वाली बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिये गये व इसका सतत् अनुश्रवण किया गया। 

नियोजन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार एवं प्राधिकरण के सम्मिलित प्रयासों से माह सितम्बर से लेकर अब तक 3.92 करोड़ नागरिकों के आधार कार्ड बनाये जा चुके हैं एवं 4 करोड़ से अधिक नागरिकों का नामांकन हो चुका है। ये कार्य अनवरत जारी है।  प्रदेष में नान स्टेट् रजिस्ट्रार्स द्वारा लगभग 9000 मोबाइल एवं स्थाई नामांकन स्थल स्थापित किये गये हैं तथा प्रत्येक मोबाइल/स्थाई स्थल के औसतन 40-50 नामांकन प्रतिदिन किये जा रहे हैं।  इन नामांकन स्थलों पर किटों की संख्या निकट भविश्य में और बढ़ेंगी।

प्रदेश के बारह जनपदों में आधार जनरेशन का कार्य 0 से 30 प्रतिशत के मध्य है तथा प्रदेश के 58 जनपदों में यह कार्य 31 से 60 प्रतिशत के मध्य हो चुका है।  प्रदेश के पांच जनपदों यथा-आगरा, मेरठ, वाराणसी, बिजनौर व लखनऊ में यह कार्य 60 प्रतिशत या उससे अधिक सम्पादित किया जा चुका है।  प्रदेश के जिन जनपदों में अधिक संख्या में आधार नामांकन कार्य बाकी है, वहाॅं एनरोलमेन्ट किट्स अधिक संख्या में लगाये जाने के सम्बन्ध में नाॅनस्टेट रजिस्ट्रार्स को निर्देशित किये जाने हेतु महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0 से अनुरोध किया गया है ताकि क्रियाशील एनरोलमेन्ट किट्स का संतुलित एवं अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक आधार नामांकन का कार्य सम्पन्न हो सके।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि एल0पी0जी0 सिलेण्डर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वृद्धावस्था/विकलांगजन/निराश्रित महिला पेंशन , अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के सम्बन्धित लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाय।  साथ ही जिन योजनाओं में अनुदान की धनराशि बैंक खातों में जाती है, के लाभार्थी के बैंक खातों को भी आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जाय।  

ये कार्य जिलाधिकारियों के नेतृत्व में कराया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिये गये हैं कि वे ग्राम स्तरीय कर्मचारियों से समस्त लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराते हुए इन योजनाओं के लाभार्थियों का आधार नामांकन कार्ड संख्या प्राप्त कर अपने कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस में दर्ज करें एवं बैंक शाखाओं में भी लाभार्थी के खातों को आधार संख्या से जोड़ने का कार्य सुनिश्चित करायें।  निकट भविष्य में एक ऐसी नीति क्रियान्वित होने की सम्भावना है कि सभी योजनाओं के लाभार्थियों हेतु उनके खातों में अनुदान की धनराशि तभी स्थानान्तरित होगी, जब उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया जायेगा।  सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि वे इसका प्रचार-प्रसार करते हुए ये सुनिश्चित करायें कि सर्व प्रथम इन सम्बन्धित योजनाओं के ऐसे लाभार्थी, जिनका आधार नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है, का प्राथमिकता से नामांकन सुनिश्चित करें, जिससे शत-प्रतिशत नागरिकों का नामांकन कर उन्हें आधार कार्ड वितरण हो सके।