लखनऊ: आलमी मुस्लिम वेलफेयर सौसाइट द्वारा आयोजित एक  बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी मोहम्मद नसीम गरीब ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को 18 फीसदी रिजर्वेशन देने का वादा किया था। लेकिन आज सरकार को तीन साल पूरे होने वाले हैं लेकिन मुसलमानों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से किया गया वादा सपा सरकार जल्द से जल्द पूरा करे साथ ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर आंरक्षण देने का वादा पूरा करे। उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी सरकारें आईं मुसलमानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया चाहे वो रोजगार का मामला होए या आरक्षण सहित दूसरे मामले पर केंद्र और राज्य सरकारें मुसलमानों के साथ ज्यादती करती चली आई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पिछली कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए सच्चर कमेटी व रंगनाथ मिश्रा कमेटी का गठन किया था जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है लेकिन आज हालात यह हो गए हैं कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आठ अप्रैल से पूरे राज्य धरना प्रदर्शन होंगे। उन्होने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह मुसलमानों से किए गए 18 फीसदी आरक्षण के वादे को पूरा करे  साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाये  और मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।