नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर की सामूहिक बलात्कार की घटना को बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए वीडियो साइट यूट्यूब को बीबीसी की इस घटना पर बनाई गई विवादास्पद डाक्यूमेंट्री को हटाने को कहा, जिसके बाद यू-ट्यूब ने अपनी साइट से इसे हटा लिया।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के विरोध के बावजूद बीबीसी ने ब्रिटेन में बुधवार की रात को इस डॉक्यूमेंट्री को जारी किया और इसे यू-ट्यूब पर भी अपलोड किया गया।

सूत्रों के अनुसार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यू-ट्यूब से कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और उसे इस मामले पर अपनी स्थिति की समीक्षा करना चाहिए और इसे वेबसाइट से हटा देना चाहिए।

संपर्क करने पर यूट्यूब के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सूचना तक पहुंच को एक स्वतंत्र समाज की आधारशिला मानते हुए और इस बात में विश्वास रखते हुए कि यूट्यूब जैसी सेवाएं लोगों को खुद को अभिव्यक्त करने में मदद करती हैं, भिन्न विचारों को साझा करती हैं, हम ऐसी सामग्री को हटाना जारी रखेंगे जो गैर-कानूनी या हमारे कम्युनिटी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करती हैं।’’

हालांकि यू-ट्यूब ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि उसे सरकार से कोई अधिसूचना मिली या नहीं। साइट से सामग्री को हटाने के लिए ऐसी अधिसूचना जरूरी है।

बता दें कि डॉक्यूमेंट्री यू-ट्यूब पर उपलब्ध थी और लोगों द्वारा बार-बार साझा किए जाने के बाद यह काफी प्रसारित हो चुकी है।

इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर सरकार बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के विकल्पों का अध्ययन कर रही है।