नई दिल्ली: कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। गहलोत सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में राज्य कर्मचारियों का महंभाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया गया है। बढ़े हुए डीए का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा।

इससे पहले लॉकडाउन के मद्देनजर गहलोत सरकार ने 1.41 करोड़ परिवारों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए 2000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को एक बारीय अनुग्रह राशि के तौर पर एक हजार रुपये दिए जाएंगे ताकि उनके हाथ में नकदी पहुंचेगी और वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी।

राज्य सरकार पहले ही एनएफएसए के तहत कवर होने वाले परिवारों को मिलने वाला एक रुपये व दो रुपये प्रति किलो गेंहू मई माह तक निःशुल्क देने की घोषणा कर चुकी है। इन सभी के लिए करीब 2 हजार करोड़ का पैकेज बनाया गया है।