नई दिल्ली: हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कम भारतीय नागरिकों द्वारा टैक्स दिए जाने का मुद्दा उठाया था। अब इसके दो दिन बाद ही सरकार ने आयकर विभाग को मार्च तक 2 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया है। यह टारगेट एमनेस्टी स्कीम ‘विवाद से विश्वास’ के तहत दिया गया है, जिसकी समयसीमा जून 2020 रखी गई है।

अंग्रेजी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार यह बिल अभी पास होना बाकी है और मार्च के पहले हफ्ते में इस पर संसद में चर्चा हो सकती है। खबर के अनुसार, टैक्स अधिकारियों को छापेमारी के लिए कहा गया है। जिससे टैक्स देने वाले लोगों का उत्पीड़न होने की आशंका जाहिर की जा रही है। गौरतलब बात ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) अधिकारियों की भविष्य में होने वाली पोस्टिंग के दौरान उनकी टैक्स वसूलने की काबलियत का भी ध्यान रखेगा।

बता दें कि विवाद से विश्वास योजना की ऑनरशिप पीएमओ के पास है और सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल सेल का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार, इस सेल में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे और सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोदी शामिल हैं। सेल की हफ्ते में एक दिन बैठक होगी, जिसमें योजना के तहत हुए टैक्स कलेक्शन की निगरानी की जाएगी।

विवाद से विश्वास योजना की शुरूआत डायरेक्ट टैक्स के अधूरे पड़े करीब 4,83,000 मामलों को सेटल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये मामले कमिश्नर, ITAT, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़े हैं।