नई दिल्ली: नए साल में भी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध शांत नहीं हुआ है। बुधवार को नए साल में भी गुवाहाटी में सीएए के विरोध में कॉटन यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्रों का कहना है कि यह जश्न मनाने का समय नहीं है बल्कि यह लड़ाई पहचान की रक्षा के लिए है। कानून के निरस्त होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

एक छात्र ने कहा, 'यह जश्न मनाने का समय नहीं है। हम एक संकट में हैं और हम यहां सीएए के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए आए हैं, जो राज्य और पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ है। जब तक यह कानून निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे।गुवाहाटी क्लब की रोटरी में, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग नए संशोधित कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए, जिसने पूरे देश में विपक्ष को गति दी।'

लोकप्रिय असमिया अभिनेत्री बरशा रानी बिश्नोया ने विरोध में भाग लेते हुए कहा, 'हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। हम अपनी पहचान और मातृभूमि के लिए संकट का सामना कर रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह लड़ाई किसी धर्म या बंगालियों के खिलाफ नहीं है। यह हमारी पहचान की रक्षा करने लिए है। मैं प्रार्थना करती हूं कि 2020 बिना सीएए के शांतिपूर्ण रहे।'

इसी तरह, राज्य भर में कई विरोध रैली निकाली गईं। गुवाहाटी में नए साल के जश्न के दौरान होटल और क्लबों को मध्यरात्रि समारोह में कटौती करनी पड़ी। पिकनिक स्पॉट, आमतौर पर वर्ष के पहले दिन और सीजन के दौरान पैक किया जाता था, वे भी खाली रहे।

गुवाहाटी के बाहरी इलाके में दीपोर बील के पास लोग यहां पिकनिक के लिए इकट्ठा होते हैं। इस पर हिमांशु बर्मन ने कहा, 'यहाँ, नए साल के दिन, हम आम तौर पर पिकनिक और मौज-मस्ती के लिए सौ से अधिक बसें लाते रहैं लेकिन आज, हमारे पास 10 वाहन भी नहीं हैं। यह राज्य की स्थिति को बताता है। हम सभी सीएए का विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार जनता की मांग पर ध्यान देगी।'

मुंबई स्थित असमिया अभिनेता, सुपरमॉडल और उद्यमी दीपानिता शर्मा ने कहा कि वह 2020 में मौजूदा लड़ाई जीतने की उम्मीद कर रही थीं। उन्होंने कहा, "मौजूदा उथल-पुथल के बाद, मुझे आशा है कि 2020 असम में शांति लाएगा और हम लड़ाई जीतेंगे, जिसे हम लड़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि बाकी देश असमिया के मुद्दे पर हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, हमारे संघर्षों को समझते हैं। हमारी लड़ाई देश के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग क्यों है। मुझे आशा है कि हम असम के लिए, भारत के लिए, असम के भारतीयों के रूप में इन कोशिशों में एक साथ खड़े हो सकते हैं।

सीएए, जो पड़ोसी देशों से गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का समर्थन करता है, इस क्षेत्र में पहले से ही घुसपैठ से त्रस्त होकर विरोध किया गया है। हालांकि बाकी देशों में सीएए का विरोध मुसलमानों और तमिलों के बहिष्कार के कारण है, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में, लोग नए कानून का विरोध करते हैं, इस डर से कि वे प्रवासियों से अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान खो देंगे या नहीं। असम के अधिकांश संगठन 1971 के के कट-ऑफ वर्ष को स्वीकार करते हैं, लेकिन सीएए का कट ऑफ वर्ष 2014 है।