नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध की सिफारिश की है। नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदेश भर में हिंसा में शामिल होने के सबूतों की बात कहते हुए डीजीपी मुख्यालय ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश गृह मंत्रालय को भेजा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि उसने 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) को सूबे में बैन करने की रणनीति तैयार कर ली है। पुलिस का मानना है कि जब तक पीएफआई को काबू नहीं किया जाएगा, तब तक बे-वजह के बवाल-हिंसा होते रहेंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने कहा, "यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में अब तक हम अलग-अलग जगहों से पीएफआई के 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे साफ है कि इन दंगों के पीछे किसका प्रमुख हाथ है? पीएफआई के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे कई और भी अहम जानकारियां मिली हैं। इन जानकारियों को फिलहाल 'आम' तो नहीं किया जा सकता है. हां, यह जानकारियां लेकिन बेहद चौंकाने वाली और देश में अशांति फैलाने वाली हैं। सबसे पहले शांति-भाई चारा जरूरी है। शांति-सद्भभाव रहेगा तो कानून-व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहेगी।"

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान फसाद तो देश के कई हिस्सों में हुए। देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर, जाकिर नगर, सीलमपुर-जाफरबाद, दरियागंज इलाके भी जले। फिर यूपी पुलिस ही पीएफआई को लेकर इतनी सख्त क्यों? इस सवाल पर सूबे के पुलिस महानिदेशक ने बताया, "दरअसल जब पानी सिर से ऊपर हो जाए तो उसे रोकना बेहद जरूरी है। इन दंगा-फसाद में यूपी पुलिस के पास इतने सबूत-गवाह आ चुके हैं, जो पीएफआई को पाबंद (प्रतिबंधित) करने/ कराने के लिए पर्याप्त हैं।"

यूपी पुलिस ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने को लेकर तो लगभग 6 महीने पहले भी फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजी थीं क्या हुआ उन फाइलों का? इस सवाल पर राज्य पुलिस मुखिया ने कहा, "हां कुछ बात पहले चली थी। ज्यादा ध्यान नहीं। मगर अब सब कुछ लगभग करीब तय हो चुका है। राज्य पुलिस मुख्यालय बहुत ही जल्दी राज्य सरकार से सिफारिश करेगी कि जैसे भी संभव हो पीएफआई को जनहित में प्रतिबंधित कर दिया जाए।"

क्या राज्य सरकार अपनी पुलिस की सिफारिश पर पीएफआई को प्रतिबंधित कर सकती है? इस पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने कहा, "नहीं ऐसा नहीं है। हम (यूपी पुलिस) राज्य सरकार को लिखेंगे। हमारी (यूपी पुलिस की) सिफारिश पर राज्य सरकार केंद्रीय गृह-मंत्रालय को वे सबूत पेश करेगी, जिनके बलबूते हम (यूपी पुलिस) इस विवादित संगठन यानी पीएफआई को तत्काल प्रतिबंधित करने की गुजारिश कर रहे हैं। हमारे पास इतने सबूत हाल-फिलहाल आ चुके हैं जिनके दम पर इस संगठन को प्रतिबंधित करने की सिफारिश केंद्रीय गृह-मंत्रालय से की जा सकती है।"