नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल को लेकर शिवसेना ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा कि हमारे देश मे क्या समस्याओं की कमी है जो बाहर का बोझ सीने पर लिया जा रहा है। शिवसेना ने मोदी सरकार को विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, 'मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह नागरिकता संशोधन बिल पर अडिग है। लेकिन क्या यह विधेयक वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ये बिल पास किया जा रहा है? हम मानते हैं कि हिंदुओं के पास भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अगर वोट बैंक के लिए नागरिकता बिल को पास करने की कोशिश की जा रही है तो यह देश के लिए ठीक नहीं है।'

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में लिखा, 'क्या हिंदू अवैध शरणार्थियों की ‘चुनिंदा स्वीकृति’ देश में धार्मिक युद्ध छेड़ने का काम नहीं करेगी? शिवसेना ने मोदी सरकार पर विधेयक को लेकर हिंदुओं तथा मुस्लिमों का ‘अदृश्य विभाजन’ करने का आरोप लगाया है।

पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में शिवसेना ने नागरिकता संशोधन विधेयक के समय पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘भारत में क्या समस्याओं की कमी है जो हम कैब (नागरिकता संशोधन बिल) जैसी नई परेशानियों को बुलावा दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने विधेयक को लेकर हिंदुओं और मुस्लिमों का अदृश्य विभाजन किया है।’

शिवसेना ने कहा कि विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करना देशहित में नहीं है। साथ ही शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ पड़ोसी देशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की।

शिवसेना ने सवाल किया, ‘यह सच है कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है, लेकिन अवैध शरणार्थियों में से केवल हिंदुओं को स्वीकार करके देश में एक गृह युद्ध नहीं छिड़ जाएगा?’ उसने कहा, ‘अगर कोई नागरिकता (संशोधन) विधेयक की आड़ में वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करता है तो यह देश के हित में नहीं है।’

शिवसेना ने सामना में आगे लिखा, ‘पाकिस्तान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य पड़ोसी देशों को भी कड़ा सबक सिखाना चाहिए जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और जैन समुदायों पर अत्याचार करते हैं।’ शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिखाया है कि कुछ चीजें ‘मुमकिन’ हैं।

शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का ‘पुनर्वास न किए जाने’ का लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला किया। पार्टी ने कहा, ‘यह स्पष्ट नहीं है कि वे (पंडित) अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर जाएंगे या नहीं। क्या केंद्र जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देशों के अवैध शरणार्थियों को फिर से बसाएगा क्योंकि अब वह आधिकारिक रूप से देश के शेष हिस्से से जुड़ा हुआ है?’