लखनऊ: प्रदेश सरकार बिजली विभाग को घाटे से उबारने के लिए ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तय किया है कि अब नेताओं और सरकारी अधिकारियों के आवास पर प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। एक लाख प्रीपेड मीटर के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जैसे-जैसे ये मीटर आते जाएंगे, सरकारी आवासों में लगते जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों और आधिकारिक आवासों पर करीब 13,000 करोड़ रुपये बिजली का बिल बकाया है। इसकी वसूली के लिए राज्य सरकार ने किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया है। सरकार ने कुछ समय पहले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासों पर भी मीटर लगाने के निर्देश दिए थे। सरकार के इस फैसले का अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरजोर विरोध किया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ‘आउटलुक’ को बताया कि राज्य में नेता और सरकारी अधिकारियों का रिकॉर्ड भी बिजली बिल भरने में बेहतर नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए नेताओं और अधिकारियों के सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से भी अपने यहां प्रीपेड मीटर लगाने की अपील की जाएगी।

सरकार ने बिजली विभाग के घाटे की भरपाई के लिए पिछले माह ही सूबे में बिजली की दरों में इजाफा किया था। हालांकि इसका विपक्ष ने काफी विरोध किया था, लेकिन बढ़ाई गईं दरें वापस नहीं ली गईं।