नई दिल्ली: असम कैबिनेट ने सोमवार को फैसला लिया कि एक जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। सोमवार देर शाम आयोजित एक कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि। इस बैठक में एक नई भूमि नीति को भी अपनाया गया है जिसमें भूमिहीन लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा जमीन मिलेगी।

पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होंगे।

बता दें कि सितंबर 2017 में असम विधानसभा ने 'असम की जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति' पारित की थी। वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है।