नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर में 0.10% की बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 8.65 प्रतिशत कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को कहा कि अब बढ़ी हुई ब्याज दर के हिसाब से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के छह करोड़ अंशधारकों के खातों में पैसा डाला जाएगा।

बता दें कि अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था। अब 2018-19 के लिए ईपीएफओ दावों का निपटान ऊंची 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर कर सकेगा। गंगवार ने बयान में कहा,‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि श्रम मंत्रालय ने 2018-19 के लिए ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को अधिसूचित कर दिया है। यह 2017-18 की तुलना में 0.10 प्रतिशत अधिक है।’’

मंत्री ने कहा कि “इस फैसले के बाद छह करोड़ अंशधारकों के खातों में 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।’’