जिनेवा: पाकिस्तान ने मानवाधिकार के बहाने कश्मीर का मुद्दा एक और मंच पर उठाने का प्रयास किया है। उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सम्मेलन में कहा कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच की जानी चाहिए। परिषद को इस मसले पर उदासीन रुख नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया है।

भारत ने इसे लेकर मानवाधिकार परिषद में जवाब दिया है और कहा है कि यह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। यह एक संप्रभु फैसला है, जिसे संसद ने पास किया है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में दखल पसंद नहीं कर सकता। भारत तो बिल्कुल भी नहीं।

विदेश मंत्रालय की सेक्रेटरी (ईस्ट) विजय ठाकुर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर झूठे आरोप लगा रहा है। दुनिया जानती है कि झूठे आरोप ऐसे देश से आते हैं, जो खुद वैश्विक आतंकवाद का गढ़ है, जहां आतंकवादियों को पनाह मिलती है।

उन्होंने यूएनएचआरसी के 42वें सत्र में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया और कहा, ''जब वास्तव में वे खुद षड्यंत्रकारी होते हैं तो वे स्वयं को पीड़ित बताने लगते हैं। सिंह ने कहा कि भारत द्वारा हाल में जम्मू कश्मीर में उठाए गए विधायी कदम देश के संविधान के आधारभूत ढांचे के अनुरूप हैं।

उन्होंने कहा, ''ये निर्णय हमारी संसद ने व्यापक चर्चा के बाद किए जिसका टेलीविजन पर प्रसारण हुआ और इसे व्यापक समर्थन मिला। हम दोहराना चाहते हैं कि संसद द्वारा पारित अन्य कानूनों की तरह यह एक संप्रभु निर्णय है, जो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है तथा भारत तो बिल्कुल भी नहीं।

पाकिस्तान ने इससे पूर्व मांग की कि यूएनएचआरसी को कश्मीर में स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय जांच करानी चाहिए। इसने विश्व निकाय से आग्रह किया कि भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद उसे ''निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए।

इससे पहले मानवाधिकार परिषद के सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति की ओर परिषद को उदासीन रुख नहीं अपनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय करने और उनका सम्मान बचाने के लिए विश्व समुदाय को कदम उठाना चाहिए।

कुरेशी ने परिषद से मांग की कि वह पेलेट गन का इस्तेमाल रोकने, कर्फ्यू, प्रतिबंध, और संचार माध्यमों पर रोक हटाने के लिए भारत से अपील करे। परिषद को भारत से कहना चाहिए कि वह नागरिकों के मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रता बहाल करने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए भारत से अनुरोध करे। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय कानू के तहत मानवाधिकार संबंधी संधियों का सम्मान करना चाहिए।

पाक मंत्री ने परिषद से मांग की कि वह जम्मू कश्मीर की स्थिति की जांच के लिए जांच आयोग गठित करे जैसी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से सिफारिश की गई है।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को विभाजित किए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान हर मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाना हर संभव प्रयास कर रहा है। जबकि उसे विश्व समुदाय से कोई खास समर्थन नहीं मिला। दूसरी ओर, भारत का कहना है कि उसने बदलाव अपनी सीमाओं के भीतर किया है और पाकिस्तान सहित किसी भी देश को आंतरिक मसलों में दखल देने का अधिकार नहीं है।