लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाए जाएं और कर चोरी रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा उपभोक्ता मौजूद है । ऐसे में जी0एस0टी0 का सर्वाधिक संकलन यहां पर होना चाहिए। जी0एस0टी0 में टैक्स कलेक्शन बढ़ने से राजस्व संग्रह में बढ़ोत्तरी होगी, जिसका लाभ राज्य को मिलेगा। उन्होंने मुख्य सचिव को राज्य के राजस्व संग्रह की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को वर्ष 2019-20 के कर राजस्व के लक्ष्यों के विषय में अपर मुख्य सचिव वित्त द्वारा अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जी0एस0टी0 एवं वैट, आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, ऊर्जा और भू-राजस्व मदों के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जुलाई, 2019 तक 41202.86 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है।

करेत्तर राजस्व के तहत भूतत्व एवं खनिकर्म, सिंचाई (मुख्य, मध्यम व लघु), वानिकी तथा वन्य प्राणी, पुलिस, लोक निर्माण (सड़क व सेतु), लोक निर्माण (आवास), लोक निर्माण कार्य विभाग, आवास (नजूल भूमि की बिक्री), श्रम तथा रोजगार, फसल कृषि कर्म तथा अन्य प्राप्तियों के तहत जुलाई, 2019 तक 1982.02 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हो चुकी हैै।

मुख्यमंत्री ने कर-करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राजस्व से ही विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। उन्होंने आबकारी विभाग को कर संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके तहत ट्रैक एण्ड ट्रेस व्यवस्था को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व संग्रह की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि कर संग्रहण के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग से इस कार्य में तेजी भी आएगी और कर चोरी भी रुकेगी। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह अपने बस अड्डों का विकास हवाई अड्डों की तरह करे और इनका वाणिज्यिक उपयोग करते हुए इनसे अपनी आय बढ़ाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक अनुबन्धित बस को एक अच्छा रूट और एक सामान्य रूट आवंटित किया जाए। इससे परिवहन विभाग की राजस्व प्राप्तियां बढ़ेंगी। उन्होंने परिवहन विभाग को सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए राजस्व वसूली के लक्ष्य तय किए जाएं। यदि किसी फीडर का लाइन लाॅस वर्ष 2017 की तुलना में बढ़ा है तो सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बिजली चोरी की शिकायतों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लायी जाए।

मुख्यमंत्री जी ने खनन, भू-राजस्व, मण्डी परिषद, सिंचाई, वन, लोक निर्माण विभाग, आवास (नजूल भूमि की बिक्री), श्रम तथा रोजगार तथा फसल कृषि कर्म से सम्बन्धित राजस्व संग्रह को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्रता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपने स्तर पर राजस्व संग्रह की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए तकनीक के इस्तेमाल के भी निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव परिवहन अरविन्द कुमार, श्रम आयुक्त सुधीर बोबडे, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, सचिव वित्त भुवनेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।