लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सतर्कता बरतते हुए लखनऊ के लोकभवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय को बुलेटप्रूफ बनाने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) ने लोकभवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में बाहरी तरफ लगे शीशों को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है. इसलिए राजकीय निर्माण निगम को अब मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ कार्यालय को बुलेटप्रूफ बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाने और इनके जरिए पूरे परिसर पर नजर रखने की व्यवस्था भी होगी. जबकि लोकभवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री कार्यालय के शीशों को बुलेटप्रूफ बनाने के साथ लोकभवन के पंचम तल पर एक एक्स-रे बैगेज स्कैनर भी लगाने को कहा गया है. कार्यालय की चहारदीवारी पर लेजर आधारित या इसी तरह का कोई अन्य इंट्रजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा.

इसके अलावा परिसर के वॉच टावरों को भी 10 दिन में नेट से कवर करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई ग्रेनेड से नुकसान न पहुंचा सके. इन परिसरों के पार्किंग स्थल में एंटी सेबोटाज जांच होगी, जबकि लोकभवन के सुरक्षाकर्मियों को एटीएस से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा.

विधान भवन, सचिवालय परिसर और लोकभवन की सुरक्षा के लिए सीआइएसएफ की रिपोर्ट पर अपर मुख्य सचिव गृह एवं गोपन अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय हुए हैं.

सचिवालय के गेट नंबर सात से मुख्यमंत्री के प्रवेश व निकासी की संस्तुति की गई है. इस गेट के सामने से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं. मंत्री, विधायक व अधिकारी विधान भवन में गेट नंबर आठ व नौ और लोकभवन में गेट नंबर एक व तीन से आवागमन कर सकेंगे.

आने वाले समय में विधान भवन परिसर में चौपहिया वाहन आरएफआइडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग से और दोपहिया वाहन स्मार्ट कार्ड से इंट्री पाएंगे. पैदल आने वाले लोकभवन के गेट नंबर छह व छह-ए से अस्थायी फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी कराके जांच के बाद प्रवेश पा सकेंगे.