इस्लामाबाद: अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान में हंगामा जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के स्तर को कम और द्विपक्षीय व्यापार निलंबित कर दिया है।

पाकिस्तान भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेगा और कश्मीर पर भारत की कार्रवाई को लेकर सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के समक्ष इस मुद्दे को उठाएगा।

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा समाप्त किये जाने बाद पाकिस्तान के वरिष्ठ मंत्री फवाद चौधरी ने बुधवार को कहा कि उनके देश को भारत के साथ अपना राजनयिक संबंध समाप्त कर देना चाहिए।

कश्मीर की स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाये गये संसद के संयुक्त सत्र में चौधरी ने कहा, ‘‘ भारतीय उच्चायुक्त यहां क्यों हैं, हम राजनयिक संबंध समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। जब दोनों देशों के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है तो हमारे उच्चायुक्त वहां (भारत में) क्या कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ जब कोई राजनयिक संबंध नहीं है तो हम राजनयिकों पर पैसे खर्च क्यों कर रहे हैं। हमें भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर देना चाहिए।’’ प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी ने हालांकि भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को एक अच्छा व्यक्ति बताकर उनकी प्रशंसा की लेकिन उन्होंने भारत सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘‘ पाकिस्तान को कश्मीर को दूसरा फलस्तीन नहीं बनने देना चाहिए।

पाकिस्तान को युद्ध से नहीं घबराना चाहिए क्योंकि सम्मान किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपमान और युद्ध में से एक को चुनना होगा। युद्ध सम्मान के लिए लड़े जाते हैं, न कि हारने या जीतने के लिए लड़े जाते हैं। इसलिए हमें युद्धों से डरना नहीं चाहिए। ’’

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अपनी भूमिका निभाने की अपील की और कहा , ‘‘ यदि युद्ध होता है तो हर सरकार को उसकी गंभीरता महसूस होगी।’’ इससे पहले उन्होंने एक निजी खबरिया चैनल से कहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जा सकता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नेताओं ने भी मांग की कि भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर दिया जाना चाहिए।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के बाद कश्मीर के हालात की जानकारी सऊदी अरब के वली अहद (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान को दी है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले प्रावधानों को हटाते हुए सीमावर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था। सरकार के इस कदम को संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है।

आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी (एसपीए) के अनुसार दोनों नेताओं के बीच मंगलवार को फोन पर बातचीत हुई। एजेंसी ने कहा कि इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। साथ ही साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सलमान को कश्मीर के ताजा घटनाक्रम से भी अवगत कराया।