नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिंल की बैठक में ई व्हीकल्स पर जीएसटी रेट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं इलेक्ट्रिक चार्जर पर जीएसटी रेट को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होंगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया है। इसके साथ ही लोकल अथॉरिटी द्वारा इलेक्ट्रिक बस हायर करने पर भी जीएसटी में छूट के प्रस्ताव को काउंसिल ने मंजूर कर लिया है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की जोर दे रही है। इस क्रम में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाली जीएसटी दर को कम किया जाना आवश्यक था। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक देश में 30 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन हो। इससे वाहन निर्माता कंपनियों की बिक्री को भी बूस्ट मिलेगा।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट की बात कही थी। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों को आकर्षित करने में कंपनियों को मदद मिलेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दर में हुए इस परिवर्तन से रेवेन्यू पर लगभग 60 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रभाव पड़ेगा।