ग्रामीण क्रिकेट को लेकर उच्च न्यायालय ने BCCI को फिर जारी किया नोटिस
औरंगाबाद: ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन की याचिका पर महाराष्ट्रा उच्च न्यायालय औरंगाबाद ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एकबार फिर नोटिस जारी की है| ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के वकील एन.आर. थोरात व एम.डी. नरवडकर ने उच्च न्यायालय के समक्ष ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के समस्त कार्यो जानकारी दी।समस्त जानकारियों को सुनने के पश्चात उच्च न्यायालय द्वारा BCCI(भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) व खेल मंत्रालय भारत सरकार को पुनः नोटिस भेजा है। यह रिट याचिका ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्यसचिव लव कुमार जाधव द्वारा दाखिल की गई थी। लव कुमार जाधव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी तक BCCI को कई बार पत्र भेजा है तथा 13 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों को तैयार कर चुका है और भारत के लगभग 23 राज्यों में यह एसोसिएशन प्रदेश लेवल पर संचालित किया जा रहा है। तथा इन ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उमीद है कि जल्द से जल्द BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) रणजी ट्रॉफी समेत सभी टूर्नामेंट खेलने का अवसर प्रदान करेंगी। मुख्यसचिव लव कुमार जाधव एवं महाराष्ट्रा उच्च न्यायालय के नियम पूर्वक लगातार प्रयासों देखते हुए लगता है कि वह दिन दूर नहीं होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला क्रिकेट खिलाडी रणजी ट्रॉफी के साथ साथ BCCI की सभी ट्रॉफीयों में औरंगाबाद लेगा।