नई दिल्ली: देश में बारिश और तूफान की वजह से हुए जानमाल के नुकसान के लिए लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर में मरे तकरीबन 31 लोगों के मौत पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''अधिकारी स्थिति पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है।''

एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ''मोदी ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश और तूफान के कारण जान गंवाने वालों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है।''

मौसम विभाग के मुताबकि, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पिछले दिनों काले बादलों के साथ बारिश हुई और कई राज्यों में ओले भी पड़े हैं।

गुजरात के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश होने और धूल भरी तेज आंधी चलने से करीब 10 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। मरने वालों में अहमदाबाद, राजकोट, बनासकांठा, पाटन, महेसाना, साबरकांठा, आणंद, खेड़ा के ज्यादातर लोग शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में 16 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में राजगढ़, रतलाम और सीहोर जिले के लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उदयपुर और झालावाड़ में हुई है। झालावाड़ में 4 मौतें हुई हैं जबकि उदयपुर में बिजली के 800 पोल और 70 ट्रांसफार्मर गिर गए। मणिपुर में भी 3 महिलाओं की मौत हो गई है।

कमलनाथ के ट्वीट के बाद हुआ MP के लिए एलान

'सबसे पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘पीएम मोदी ने गुजरात के विभिन्न हिस्सों में बेमौसम बारिश और तूफान के कारण जान गंवाने वालों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है.
इस ट्वीट पर पीएम मोदी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घेरा और ट्वीट किया कि 'मोदी जी, आप देश के पीएम ना कि गुजरात के. एमपी में भी बेमौसम बारिश व तूफ़ान के कारण आकाशीय बिजली गिरने से 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है. लेकिन आपकी संवेदनाएं सिर्फ़ गुजरात तक सीमित? भले यहां आपकी पार्टी की सरकार नहीं है लेकिन लोग यहां भी बसते हैं.'

इस मुद्दे पर विवाद होने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से अन्य राज्यों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया.