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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई न्यूनतम आय योजना (NYAY) की उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही रोजगार, शिक्षा और किसान भी उनकी प्राथमिकता में शामिल होंगे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में उन्ही बातों को शामिल किया गया है जिसे पूरा किया जाएगा।

राहुल गांधी ने संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। राहुल ने कहा कि सरकार बनने पर सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को सालान 72000 रुपये दिये जाएंगे। राहुल ने कहा, 'हमारा पहला काम है कि गरीबों की जेब में पैसा जाएगा।' रोजगार के मुद्दे पर राहुल ने कहा, 'हमारे यहां 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। इसे सरकार मार्च 20, 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में जगह दी जाएगी'

साथ ही राहुल ने कहा कि नया बिजनेस खोलने वालों को सरकार की ओर से पूरी सहयाता दी जाएगी। राहुल ने कहा, 'हमारी सरकार में तीन साल के लिए युवाओं को अपना बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होगी।'

राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आने पर मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 150 कर दिये जाएंगे। वहीं, किसानों के लिए अभी अलग से बजट बनाया जाएगा। राहुल शिक्षा को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा कि जीडीपी का 6 फीसदी पैसा हिन्दुस्तान के शिक्षा के लिए दिया जाएगा। राहुल ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इसे घटाने का काम किया गया और इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

साथ ही राहुल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया जाएगा। राहुल ने कहा, 'हमारा फोकस होगा कि गरीब को हाई क्लास अस्पताल मिले। हम इस पर काम करेंगे।' साथ ही कांग्रेस ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भी कई वादे किए हैं।

राहुल गाँधी से पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर नाकाम रही है। मौजूदा सरकार झूठे वादों और दावों वाली सरकार है।

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार में करीब पांच करोड़ नौकरियां गईं। मोदी सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती रही है।

ख़ास बातें:-

मनरेगा योजना में कार्यदिवसों की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन ।

आम बजट के साथ साथ सत्ता में आने पर किसान बजट पेश

नए उद्योगों को स्थापित करने वाले लोगों को पहले तीन साल तक किसी तरह के परमिशन लेने की जरूरत नहीं

कर्ज न चुकाने की वजह से किसानों पर क्रिमिनल नहीं सिविल केस

शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6 फीसद खर्च

देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा