सरकार फिर बनी तो आयकर छूट सीमा 5 लाख होगी, किसानों के लिए खोला खज़ाना

नई दिल्ली: आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़कर रख दी. करेगी. इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दिया है. हालांकि पीयूष गोयल ने प्रस्ताव दिया कि नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट में 5 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया जाएगा.उन्होंने ​​बजट (Budget 2019) को पढ़़ते हुए कहा कि किसानों आय में बढ़ी है. वित्तीय घाटे पर लगाम लगाई है. राज्यों को ज्यादा पैसे गए. पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत तेजी से बैंकिंग में सुधार हुआ है और बीते 5 सालों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है. बैकों के एनपीए की बात करते हुए कहा कि 3 लाख करोड़ के एनपीए की वापसी हुई है. बड़े कारोबारियों पर कर्ज वापस देने का दबाव बढ़ा है. उन्होंने कहा कि RERA से रियल एस्टेट में पारदर्शिता आई है. आर्थिक आरक्षण पर बात करते हुए कहा गोयल ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है. इसके लिए 10 फीसदी आरक्षण गरीबों के लिए निश्चित किया गया है. वहीं आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक लगभग 10 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है. इसके साथ ही गोयल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए गए हैं. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे किसानों को हर साल 6 हजार रुपये प्रति वर्ष की मदद दी जाएगी. इसे सितंबर 2018 से लागू किया जाएगा. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
वहीं वेतनभोगियों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है. अब ग्रैच्युटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख रुपये की गई है. वहीं मजदूरों का बोनस भी बढ़ाकर 7 हजार रुपये कर दिया गया है और मजदूरों की आकष्मिक की मौत पर 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है. ईपीएफओ की बीमा राशि 6 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3 हजार रुपये कर दी गई है. 15 हजार सैलरी पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये की पेंशन देेने का भी प्रावधान भी किया गया. गोयल ने कहा कि देश में पहली बार रक्षा बजट तीन लाख करोड़ से पार गया है और जरूरत पड़ने पर और खर्च किया जाएगा. ​​

नितिन गडकरी के मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि वाराणसी से बंगाल तक जलमार्ग की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क में सभी मानव रहित फाटक खत्म कर दिए गए हैं और देश में हवाई अड्डों की संख्या 100 के पार हो गई है और आम आदमी हवाई सफर कर रहा है. उन्होंने कहा कि 5 साल में 34 करोड़ जनधन खाते खोले गए. उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ का टैक्स जमा किया गया है और रिटर्न फाइल करने वालों की तादात बढ़ी है. 9.85 करोड़ लोगों ने टैक्स भरा है. इसके साथ ही गोयल कहा कि घर खरीदने पर जीएसटी कम करने पर विचार किया जा रहा है. गोयल ने कहा कि अगले 8 साल में देश की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि छोटे कारोबार में तीन महीने में एक ही जीएसटी रिटर्न देने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद पीयूष गोयल ने दूसरा सबसे बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि 5 लाख रुपये तक सालाना सैलरी पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान कर दिया.वहीं निवेश करने पर 6.5 लाख रुपये तक निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस ऐलान के बाद से एनडीए सांसदों ने मोदी-मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिया. वहीं 40 हजार के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 40 हजार के बैंक ब्याज पर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इसके साथ ही मानक कटौती में छूट को 40 हजार से 50 हजार की छूट दी गई है.

बजट की ख़ास बातें:

मानक कटौती में छूट 40 हजार से 50 हजार की गई

40 हजार रुपये तक के बैंक ब्याज पर भी टीडीएस नहीं लगेगा.

40 हजार के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं काटने का ऐलान किया है. यह छूट पहले 10 हजार रुपये थी.

5 लाख रुपये तक सालाना सैलरी पर टैक्स नहीं

अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने का लक्ष्य है.

8 साल में 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य

घर खरीदने पर जीएसटी कम करने पर विचार

आयकर रिटर्न भरने के बाद रिफंड 24 घंटे के अंदर

अब हर आयकर रिटर्न की जांच इलेक्ट्रानिक जांच होगी.

रक्षा बजट तीन लाख करोड़ से पार. जरूरत पड़ने पर रक्षा पर और खर्च किया जाएगा.

15 हजार सैलरी पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3 हजार रुपये की पेंशन. 60 साल की उम्र के बाद

EPFO की बीमा राशि 6 लाख रुपये हुई.

ग्रैच्युटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख की गई है.

घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना. 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. 21 हजार तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 7 हजार रुपए होगा.

हर महीने 21000 कमाने वालों को बोनस देगी सरकार. ग्रेच्युटी की सीमा को भी बढ़ाया गया. सरकार ने आंगनवाड़ी के श्रमिकों को मानदेय में 50 फीसदी बढ़ाने का निर्णय .

ग्रैच्यूटी भुगतान सीमा 10 लाख से 20 लाख हुई.

प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार.

गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे. 2 फीसदी ब्याज की छूट एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र को . प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे किसानों को 2 फीसदी और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 फीसदी ब्याज छूट .

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय. 3 किश्तों में 2000 रुपये कर के किसानों के बैंक खाते में सीधे डाले जाएंगे. 12 करोड़ किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी