लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

सबसे पहले सवर्ण आरक्षण बिल पास होते ही गुजरात सरकार ने इस बिल को लागू करने का फैसला किया। उसके बाद झारखंड सरकार ने इस बिल को लागू करने का फैसला किया।

मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर 7 जनवरी को कैबिनेट की मंजूरी दे दी थी।

जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण 124वां संशोधन विधेयक पेश किया गया। दोनों ही सदनों से बिल पास होने के बाद इसी राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया।