नई दिल्ली: ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आने वाले राज्य जल और स्वच्छता मिशन ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग और डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्श सेवाएं देने का कार्य दिल्ली आधारित नगरीय विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टैंसी कंपनी रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा है। इस समझौते पर इसी महीने के शुरुआत में डॉ. हरीश शर्मा (चीफ बिजनेस ऑफिसर एवं ऑपरेशन- आरईपीएल) और श्री सुरेन्द्र राम, आईएएस (कार्यकारी निदेशक-राज्य जल और स्वच्छता मिशन) की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए।

जल आपूर्ति की विस्तृत योजना के तहत राज्य सरकार बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली जल आपूर्ति की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगी। परियोजना के अगले चरण में बुंदेलखंड और विन्ध्य सहित आर्सेनिक/फ्लोराइड एवं एईएस/जेई प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराये जाने की दिशा में भी काम किया जायेगा।

भारत सरकार की रणनीतिक योजना (2011-22) के तहत देश की 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप से होने वाली जलापूर्ति का लाभ देना है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश की लगभग 19 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही पाइप से जुड़ी जल आपूर्ति योजनाओं के दायरे में आ सकी है। बुंदेलखंड के कई ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी लाने के लिए लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। यह परियोजना ऐसी दिक्कतों को कम करने में काफ़ी कारगर होगी।

आरईपीएल बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति के मॉडल की प्लानिंग, इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, डिजाइनिंग पर व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।

श्री प्रदीप मिश्रा (सीएमडी-आरईपीएल) ने कहा, ‘यह बड़ी जिम्मेदारी वाली परियोजना है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। हम पहले से ही राज्य में कई परियोजनाओं के लिए कंसल्टैंसी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे हमें उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा भरोसा है। हमें खुशी है कि सरकार ने इस अहम परियोजना के लिए आरईपीएल पर भरोसा जताया है।’

डॉ. हरीश शर्मा ने बताया कि इस कार्य में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट इंटिग्रेशन (परियोजना एकीकरण), समीक्षा और इंटिग्रेटेड मॉड्यूल्स का पुनः-सत्यापन, आवश्यक सर्वे कराना, जांच, परिस्थितियों का विश्लेषण, शुरुआती लागत अनुमान और परिसंपत्तियों का मानचित्र तैयार करना शामिल है।

आरईपीएल प्रधानमंत्री आवास योजना- हाउसिंग फॉर आल (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश), विवाहित सैनिक आवास योजना (डी.जी.मैप), स्मार्ट सिटी परियोजना (कानपुर स्मार्ट सिटी, देहरादून स्मार्ट सिटी, इंदौर स्मार्ट सिटी और वाराणसी स्मार्ट सिटी) सहित कई अहम सरकारी परियोजनाओं पर काम कर रही है। आरईपीएल केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई स्तरों (क्षेत्रीय, शहरी और मंडलीय) पर काम करती है।