नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जीवनी पर बनी फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को कांग्रेस शासित राज्यों में बैन नहीं किया जाएगा. यह फरमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को जारी कर दिया है.

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को भी हिदायत दी है कि वे इस फिल्म से जुड़ी चर्चाओं में शिरकत नहीं करने की कोशिश करें यदि शिरकत करते हैं तो इस फिल्म को लेकर किसी विवाद में ना उलझें. क्योंकि फिल्म पर विवाद पैदा करने से भाजपा का वह मकसद पूरा होगा जिसके लिए भाजपा सोशल मीडिया का सहारा लेकर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चला रही है.

पार्टी सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस बेवजह इस फिल्म को तरजीह नहीं देना चाहती क्योंकि जितना तरजीह देगी भाजपा उसका उतना ही अधिक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी. युवक कांग्रेस सहित पार्टी की जिन संगठनों ने 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को लेकर जो चेतावनियां जारी की है उस पर भी राहुल ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें खामोश रहने की सलाह दी है.

कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर साफ किया कि मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है जिसके तहत इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई हो. सुरजेवाला के ट्वीट के साथ-साथ राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी साफ किया कि उनका कोई इरादा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का नहीं है.

इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि झूठा प्रचार करने से सच नहीं बदलता. दरअसल इस फिल्म को लेकर समूची भाजपा गांधी परिवार को घेरने की कोशिश में जुटी है जबकि फिल्म के मुख्य अभिनेता अनुपम खेर जो डॉ. मनमोहन सिंह की भूमिका अदा कर रहे हैं ने साफ किया कि उन्होंने फिल्म में किरदार निभाने से पहले संजय बारू की उस पुस्तक को पढ़ा जो उन्होंने मनमोहन सिंह के बावत लिखी है.

दरअसल इस पुस्तक में अप्रत्यक्ष रूप से मनमोहन सिंह को कठपुतली प्रधानमंत्री बताते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि असली शासन 10, जनपथ से सोनिया गांधी चला रहीं थी. सुरजेवाला ने कहा कि यह एक झूठा प्रचार है जो भाजपा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है. वह इस बैसाखी के सहारे चुनाव में अपनी डूबती नाव को बचाना चाहती है. लेकिन कांग्रेस किसानों के संकट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, मोदी के झूठे वायदे और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को छोड़ने वाली नहीं है और वह इन्ही मुद्दों पर भाजपा के खिलाफ संघर्ष करेगी. क्योंकि देश शासन चाहता है भटकाव नहीं.

शुक्रवार को मीडिया में यह खबर आयी थी कि मध्यप्रदेश शासन ने 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन कुछ ही देर में राज्य प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि फिल्म पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।