नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने शहर के तीनों नगर निगमों द्वारा पार्किंग शुल्क में बढ़ोत्तरी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है जिससे कार खरीददारों को 2019 में एक बार का अधिक पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा. आदेश के अनुसार, पार्किंग शुल्क अब 6,000 से 75,000 रुपये देना पड़ेगा. निवर्तमान परिवहन आयुक्त वर्षा जोशी ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा कि नया पार्किंग शुल्क एक जनवरी 2019 से लागू होगा.

एक अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग एमसीडी की ओर से पार्किंग शुल्क वसूल करता है. एमसीडी का दावा है कि दिल्ली में पार्किंग ढांचे का निर्माण करने के लिए यह शुल्क लिया जाता है. शुल्क में बढ़ोत्तरी करने का तीनों एमसीडी का प्रस्ताव कुछ समय से लंबित था और परिवहन आयुक्त ने अपने कार्यालय के अंतिम दिन इसे मंजूरी दे दी.

उत्तर दिल्ली नगर निगम आयुक्त का कार्यभार संभालने वाली जोशी ने बताया कि वाहन पंजीकरण के दौरान शुल्क देने की प्रक्रिया केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए निर्धारित किया गया ना कि परिवहन विभाग द्वारा. उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग इस प्रक्रिया में तहत डाक खाने की तरह काम करता है.

बहरहाल, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को इस वृद्धि के बारे में कोई जानकारी नहीं है. गहलोत ने कहा,‘मुझे ऐसे किसी फैसले के बारे में जानकारी नहीं है.’

इस आदेश से बस और टैक्सी ऑपरेटर आक्रोशित हैं क्योंकि इससे कमर्शियल वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वार्षिक पार्किंग शुल्क मौजूदा 2,500- 4,000 रुपये से बढ़कर 10,000 से 25,000 रुपये हो जाएगा. आदेश के अनुसार, किसी वाहन की कीमत के आधार पर निजी कारों और एसयूवी के लिए एक बार का पार्किंग शुल्क 6,000 से 75,000 रुपये होगा जो मौजूदा 4,000 रुपये की दर से 18 गुना ज्यादा है.

सरकारी आदेश से नाराज ट्रांसपोर्टरों ने वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी दी है. राज्य परिवहन प्राधिकरण ऑपरेटर्स एकता मंच के प्रवक्ता श्याम लाल गोला ने कहा,‘हम वृद्धि के खिलाफ सोमवार को मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे. इसका हम पर नकारात्मक असर पड़ेगा. अगर जरुरत पड़ी तो हम हड़ताल भी करेंगे.’

दिल्ली पर्यटक टैक्सी परिवहन संघ के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि यह बहुत खराब कदम है जिससे यात्रियों समेत सभी को परेशानी होगी. उन्होंने कहा,‘हम दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.’ उन्होंने कहा कि वह इस बढ़ोत्तरी को वापस लेने की अपील को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे