नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारत में आयोजित 2016 टी-20 विश्वकप के एवज में काटी गई टैक्स की राशि का भुगतान करने के लिए 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में भारत के हाथों से 2023 विश्वकप की मेजबानी निकल सकती है।

आईसीसी ने बीसीसीआई से 31 दिसंबर तक 2.3 करोड़ डॉलर करीब 16० करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के लिए कहा है जो 2016 में भारत में आयोजित विश्वकप के दौरान सरकार द्वारा कर के रूप में काट ली गई थी।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर की अध्यक्षता वाली आईसीसी को उम्मीद थी कि दो वर्ष पहले विश्वकप की मेजबानी के लिए केंद्र या राज्य सरकार से उसे कर में छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने पर भारतीय बोर्ड इस कटौती की भरपाई करेगी।

भारतीय बोर्ड को अक्टूबर में सिंगापुर में हुई आईसीसी बोर्ड की बैठक में भी इस बारे में याद दिलाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (COA) फिलहाल बीसीसीआई का संचालन कर रही है और आईसीसी के इस अल्टीमेटम का पालन करने के लिए उसके पास 10 दिन शेष हैं।

वैश्विक संस्था ने साथ ही भारतीय बोर्ड को चेताते हुए कहा है कि यदि वह इस अल्टीमेटम का पालन नहीं करता है तो वह मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय बोर्ड के राजस्व हिस्से से इस राशि को काट लेगा।