नई दिल्ली: प्रदूषण से निपटने में नाकाम रहने पर एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्‍ली सरकार के खिलाफ पर बड़ी कार्रवाई की है, एनजीटी ने AAP सरकार पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की वसूली सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी.

एनजीटी ने आगे कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान करने में नाकामयाब रहती है, तो उससे हर महीने 10 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. प्रदूषण से जुड़े हुए तकरीबन आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को एनजीटी सुनवाई कर रहा था. जिसमें यह भी सामने आया कि एनजीटी के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया.

इसमें एक मामला अक्टूबर में रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था, जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए गए. इसके चलते उस इलाके में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था. यह सभी कार वर्कशॉप अवैध रूप से इलाके में चल रही थी.

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपना रखा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. किसी न किसी को जेल भेजा जाना चाहिए, यही एक तरीका है.

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, 'दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है और इसी के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 298 दर्ज किया गया.' मौसम विभाग के मुताबिक, दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं, एक दिन पहले शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.