नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अदालत के महासचिव के साथ राफले सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया के विवरण सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया। राफेल डील पर जारी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार से विमान के खरीद प्रक्रिया की जानकारी मांगी था।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीलबंद लिफाफे में उस फैसले की प्रक्रिया का विवरण देने को कहा था जिसके बाद राफेल जेट की खरीद को लेकर फ्रांस की कंपनी दॉसो एविएशन से डील हुई थी। पीठ ने कहा था कि विवरण में विमान के दाम और उसकी तकनीक के बारे में जानकारी न दी जाए। आपको बता दें कि विपक्ष ने राफेल डील पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी के चलते मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था।