लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पास हुए. सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सरकार के निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है. इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दो शादी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कास्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है. इसमें मुख्य रूप से दो बिंदु हैं, पहला अगर आपको पर्सनल लॉ आपको दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता तो ये नियम लागू होगा. वहीं अगर पर्सनल लॉ इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा. वहीं उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. साथ ही किसी भी राजकीय चिकित्सालय में इन्हें और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई है.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

1 – जेई और एईएस बीमारी के लिए 'मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना' के तहत बस्ती के आसपास 7 जिले, बुंदेलखंड के 7 जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा. सभी प्राथमिक विद्यालय में 71.5 करोड़ का खर्च आएगा पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे.

2 – पुलिस के मैनुअल में संशोधन किया गया. अब क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट ये भी दो शादी या गर्लफ्रेंड नही रख सकते.

3 – 2017-18 की योजना में अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा. कौशल विकास मिशन और प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया.

4- कैग की रिपोर्ट के लिये कैबिनेट ने अनुमोदन दिया.

5 – डॉ राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर एम्स की तर्ज पर होंगे. राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है. इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा. अब इसके वाइस चांसलर राजपाल होंगे.

6 – पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रक्षिक्षण के लिए, सरकार ने अब ओबीसी को भी इसमें जोड़ा है. इसमें कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रिशियन सिक्योरटी गार्ड जैसे काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा.

7 – शामली में बेहतर बिजली के लिए 400 किलोवाट का सब स्टेशन 738.61 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. इससे मुजफरनगर, शामली व मेरठ कवर होगा.

8 – 2013 में निर्णय किया गया कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय. सोनभद्र पावर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जो खत्म कर दी गई है.

9 – ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर अब औद्योगिक विभाग को दी जा सकेगी.

10 – 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल लगाना चाहते हैं तो टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकता है.

11 – दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी में जाएगा.

12 – मगहर में विकास के लिए 250 लाख की धनराशि दी गई थी. अब इसे सोसाइटी के तहत विकास किया जाएगा. चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया गया है, एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत अब बनेगा.

13 – उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाउस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते धनराशि बढ़ा दी गई है. इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है. पहले यह 14 हजार थी. इसी के साथ उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश की मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया.

14 – मिर्जापुर के विंध्यांचल में विकास कार्य नही हो पा रहा था. यहां पर विंध्यांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें 68 गांव भी शामिल किए गए हैं.

15- पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना में आरएफपी, आरएफक्यू आया है, जिसे 36 महीने में बनाया जाएगा. अगर 30 माह में बन जाएगा तो उसे सरकार छूट देगी. पहले पेनाल्टी लगाने की बात कही गई थी, जिसे अब रिलेक्स किया गया है.

16- कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट जाते थे. जो लोग छूट गए हैं उनका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा और तीन माह के अंदर लाभ मिलेगा. सभी योजनाओं में लाभ दिया जाएगा.

17 – उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है. राजकीय चिकित्सालय इनको और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई.

इसके इलावा आज योगी कैबिनेट ने 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्यसचिव राजीव कुमार को विदाई दी और उन्हें नौकरशाही के कुशल नेतृत्व के लिए बधाई और धन्यवाद ज्ञापित किया गया. मुख्य सचिव की हैसियत से राजीव कुमार की यह आख़िरी कैबिनेट मीटिंग थी.