तीन सूत्रीय मांगों पर लम्बे अरसे से नही हो रही कार्रवाई

लखनऊ,14 जून 2018। मुख्य सचिव बार-बार स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे है कि कर्मचारियों के विभागीय स्तरों पर लम्बित मामलों का यथा शीघ्र निस्तारण करा दिया जाए। मुख्य सचिव द्वारा पदोन्नति के प्रकरणो पर खास नजर रखने के बावजूद लोक निर्माण विभाग में चालक के पदोंन्नति नही की जा रही है। इसी तरह कई बार पत्राचार करने के बावजूद ग्रेड वेतन निर्धारण न करते तथा मात्र आठ से दस ऐसे कर्मचारी जो 2001 के पूर्व से कार्यरत है उनके नियमितीकरण को विभागीय अधिकारी लटकाए हुए। राजकीय वाहन चालक संघ लोक निर्माण के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह ने यह जानकारी कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने इस दौरान कार्यकारिणी की सहमति से निर्णय लिया कि अगर जून के प्रथम सप्ताह तक उक्त मांगों का निस्तारण न किया गया तो पहले विभागाध्यक्ष का घेराव करने के बाद किसी भी समय विभागीय वाहन चालक चक्का जाम कर देगें।
संघ के महामंत्री रामफेर पाण्डेय ने बैठक का संचालन करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से प्रदेश के समस्त जनपदों के अधीक्षण अभियंताओं को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा जा चुका है कि चालकों के ग्रेड वेतन का निर्धारण कर सूची मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। इस आदेश को हुए तीन माह का समय व्यतीत हो चुका है लेकिन अब तक अधिकत्तर जनपदों से सूची उपलब्ध नही कराई गई। ऐसे में 2265 स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत 2014 चालकों में से 1800 चालक गे्रड वेतन से वंचित है। मुख्य सचिव स्तर पर विभागों में पदोन्नति के के लिए कम से कम चार आदेश हो चुके है लेकिन विभाग में पदोन्नति के लिए पात्र लगभग 300 क्लीनर चालक के पदों पर पदोन्नति से वंचित है। इसी तरह शासन के निर्णयानुसार 2001 से पूर्व कार्यरत दैनिक वेतन/ कायभारित कर्मचारियो को नियमित किये जाने के मामले में भी लेट लतीफी के चलते लगभग आठ कर्मचारी अब तक नियमितीकरण से वंचित हैं। इनमें कानपुर एक, झाॅसी एक और कर्बी के 3 क्लीनर शामिल है। इस बैठक में उपाध्यक्ष युसूफ, रमेश सिंह, रजनीश सिंह आदि मौजूद थे।