नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने राज्यपाल को दिए जाने वाले भत्तों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें यात्रा का व्यय, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन भत्ते शामिल हैं। करीब चार महीने पहले राज्यपालों की तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, सभी राज्यपालों में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को 1.81 करोड़ रुपये की सबसे ज्यादा राशि यात्रा, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चे के भत्ते के तौर पर दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साजो-सामान के नवीकरण के लिए 80 लाख रुपये के भत्ते के अधिकारी होंगे और उन्हें कोलकाता तथा दार्जिंलिंग में स्थित दो राजभवनों के रख-रखाव के लिए 72 लाख रुपये भत्ते के रूप में मिलेंगे। केशरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के मौजूदा राज्यपाल हैं।

तमिलनाडु के राज्यपाल को यात्रा, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चे के भत्ते के तौर पर 1.66 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वह साजो-सामान के नवीकरण के लिए 7.50 लाख रुपये के भत्ते के अधिकारी होंगे और उन्हें चेन्नई तथा ऊटी में स्थित दो राज भवनों के रखरखाव के लिए भत्ते के रूप में 6.5 करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्यपालों के वेतन और भत्तों का भुगतान संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। बिहार के राज्यपाल को यात्रा, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चे के भत्ते के रूप में 1.62 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वह साजो-सामान के नवीकरण के लिए 62 लाख रुपये के भत्ते के हकदार होंगे। उन्हें पटना स्थित राज भवन के रखरखाव के लिए भत्ते के रूप में 80.2 लाख रुपये मिलेंगे।

महाराष्ट्र के राज्यपाल को यात्रा, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चे के भत्ते के तौर पर 1.14 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि उन्हें साजो-सामान के नवीकरण के लिए 26.7 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं मुंबई, पुणे और नागपुर में स्थित तीन राज भवनों के रखरखाव के लिए 1.8 करोड़ रुपये का भत्ता मिलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल को यात्रा, अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चे के भत्ते के रूप में 1.05 करोड़ रुपये मिलेंगे, तो राजस्थान के राज्यपाल यात्रा अतिथि-सत्कार, मनोरंजन और अन्य खर्चों के लिए 93 लाख रुपये के भत्ते के अधिकारी होंगे।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भत्ते के रूप में 66 लाख रुपये दिए जाएंगे। गुजरात के राज्यपाल को 55 लाख रुपये और हरियाणा के राज्यपाल को 54.5 लाख रुपये भत्ते दिए जाएंगे। इनके अलावा अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल 54 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल 53 लाख रुपये, मध्य प्रदेश के राज्यपाल 48.43 लाख रुपये भत्ते के हकदार होंगे। राज्यपाल के भत्तों में चार साल बाद बदलाव किया गया है। राज्यपालों की तनख्वाह को चार महीने पहले बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति माह किया गया था।