नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI)के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग कार्यवाही के नोटिस पर सात राजनीतिक दलों के 71 सांसदों ने दस्तख़त भी कर दिए हैं. जिसके बाद विपक्षी दल ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें महाभियोग का ड्राफ्ट सौंपा.

उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आजाद ने कहा कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ पांच बिंदुओं पर महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया गया है. सात दलों के 71 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है. उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति इसे स्वीकार करेंगे.

गुलाम नबी आजाद ने कहा, "महाभियोग प्रस्ताव पर जिन 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं. इनमें 7 रिटायर हो चुके हैं. हालांकि, फिर भी यह जरूरी संख्या से अधिक है."

वहीं, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "संविधान के तहत अगर कोई जज दुर्व्यवहार करता है तो संसद का अधिकार है कि उसकी जांच होनी चाहिए." सिब्बल के मुताबिक, "जब से दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस बने हैं तभी से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि सही नहीं हैं. इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के ही चार जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी."

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, "जिस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट पर इतना भरोसा करती है. उसके मुख्य न्यायाधीश को भी इसका ओहदे का सम्मान करना चाहिए. लेकिन, अफसोस है कि सीजेआई दीपक मिश्रा के मामले में ऐसा नहीं है. इसलिए हमारे पास महाभियोग लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था."

सूत्रों के अनुसार, संसद परिसर में हुई इस बैठक में गुलाम नबी आजाद, केटीएस तुलसी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, एनसीपी की वंदना चौहान, सीपीआई के डी. राजा शामिल रहे. हालांकि, आरजेडी और टीएमसी अभी महाभियोग प्रस्ताव की मुहिम से दूरी बनाए हुए हैं.

सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज बीएच लोया की मौत की एसआईटी जांच की मांग वाली सभी अपीलों के सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद विपक्षी दलों ने सीजेआई दीपक मिश्रा पर महाभियोग प्रस्ताव लाने को लेकर ये मीटिंग बुलाई. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जज लोया केस की मामलों की सुनवाई सीजेआई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच कर रही थी.

दरअसल, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सीजेआई को पद से हटाने को लेकर लिए बाकी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में जुटी है. जहां लेफ्ट, एनसीपी और कांग्रेस सीजेआई को हटाने के लिए ड्राफ्ट लाने पर सहमत हैं, वहीं अभी कुछ अन्य दलों के साथ बात नहीं बन पाई है.

जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों ने न्यायिक अनियमिता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके पहले किसी ने नहीं सोचा था कि सीजेआई पर इस तरह से आरोप लग सकते हैं.

अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सीजेआई को अन्य जजों की तरह महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा सकता है या फिर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है? दरअसल, भारत के न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में अब तक किसी भी जज पर महाभियोग न लगा था. सीजेआई के मामले में ये कितना अलग होगा?