लखनऊ में आज भी जारी है छुआछूत की बीमारी
बंन्थरा क्षेत्र के गाँव में अनुसूचित जाति के लोगों को हैण्डपंप से पानी नही भरने दिया जाता
लखनऊ।ह्यूमन राईट मानिटरिंग कमेटी ने लखनऊ के थाना बंन्थरा क्षेत्र के ग्राम कुरौनी दोंदईयाखेड़ा में छुआछूत और जातिगत नफरत के कारण 50 परिवारों को सरकारी हैण्डपम्प से पानी नहीं भरने दिया जाने की जानकारी होने पर ह्यूमन राईट मानिटरिंग कमेटी की टीम ने गांव में जाकर मामले की सत्यता जानने के लिए फैक्ट फाइन्डिग किया।
फैक्ट फाइन्डिग टीम को गांव की कालिन्द्री ने बताया कि गांव के पुत्तीलाल यादव के घर पर सरकारी हैण्डपंप लगा है लेकिन उन्हें हैण्डपंप से पानी नही लेने दिया जाता उन्हें जातिसूचक गालियां देते हुए उनकी बाल्टी को ये कहते हुए उठाकर फेक देते है की वह निचली जाति की है इसलिए वह किसी और हैण्डपंप से पानी जाकर भरा करें।
फैक्ट फाइन्डिग टीम को उसी गांव की रुबी ने बताया की उन्हें उनके घर के बच्चो को हैण्डपंप पर पानी नहीं पीने दिया जाता उन्हें मारपीट कर भगा देते है।
गांव की किरण ने बताया उनके यहाँ हैण्डपंप नही है जिसके कारण वह पडोस में लगे सरकारी हैण्डपम्प से पानी लेने जाती है तो उन्हें जातिसूचक गालियो के साथ गन्दी गन्दी गालियां देतें है और उनके बाल्टी में मिट्टी और कचरा डाल देते है और बाल्टी उठाकर फेककर हैडपंप पर दुबारा न दिखाई देने की धमकी देते है।
फैक्ट फाइन्डिग टीम को गांव की रुपरानी ने बताया की जब वह पास मे लगे हैण्डपंप से पानी लेने जाती है तो पुत्तीलाल यादव और उनका परिवार छुआछूत के कारण उन्हें पानी नहीं लेने देते और कहते है की तुम सब हैण्डपम्प छू देती हो तो तो पानी पीने के लायक नही रहता।
गांव के लोगों ने कहा की उन्होंने प्रधान को सारी बातें बताई लेकिन उन्होंने उनकी मदद के बजाय उन्हें ही डाट कर भगा दिया।उपरोक्त मामले में थाने पर जाकर शिकायत किया तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करनें के बजाय दूसरे हैण्डपंप से पानी भरने की सलाह देकर भगा दिया।
फैक्ट फाइन्डिग टीम ने सीओ कृष्णानगर श्री लाल प्रताप सिंह से मुलाकात कर उनसे आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करनें का अनुरोध किया जिस पर उन्होंने उक्त मामले की स्वयं जांच कर दोषियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे।
ह्यूमन राईट मानिटरिंग कमेटी ने लखनऊ में व्याप्त छुआछूत की जानकारी ईमेल और ट्विटर के जरिये उत्तर प्रदेश पुलिस सहित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एससीएसटी आयोग को देकर कार्यवाही की मांग किया है।