नई दिल्ली: कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में शनिवार को कहा गया कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अमीरों पर 5 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे प्राप्त राशि का उपयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व बीपीएल परिवारों के उत्थान के लिए किया जाएगा.

नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की गरीब-विरोधी नीतियों के कारण गरीब और अमीर के बीच आय का अंतर लगातार बढ़ रहा है. कांग्रेस ने कहा, 'बीजेपी ने 'सबका साथ सबका विकास' का वादा किया था, लेकिन उसने इसके उलट काम किया. टॉप 1 प्रतिशत अमीरों की आय में लगभग 73 फीसदी की वृद्धि हुई है, जबकि नीचे के 1 प्रतिशत लोगों की आय सिर्फ 1 प्रतिशत ही बढ़ी है.'

किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर वह सत्ता में आयी तो वह छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए उसी तरह की कर्ज माफी योजना लाएगी, जिस तरह से यूपीए सरकार ने 2009 में घोषणा की थी.

कांग्रेस के 84 वें महाधिवेशन में कृषि, रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर पेश प्रस्ताव में कहा गया कि किसानों से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही भाजपा सरकार अब वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का खोखला दावा करके किसानों को फिर से ठगने की कोशिश कर रही है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना ने किसानों के बजाय निजी बीमा कम्पनियों को भारी फायदा पहुंचाया है. इसके जरिये बीमा प्रीमियम के नाम पर किसानों से बिना पूछे ही उनके बैंक खातों से जबरन पैसे काटे जा रहे हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह द्वारा पेश इस प्रस्ताव में कहा गया कि भाजपा का किसान विरोधी रवैया इसी बात से उजागर होता है कि एनडीए की पिछली और मौजूदा सरकारों में कृषि क्षेत्र की विकास दर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तुलना में आधी रह गयी है.

कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हर साल दो करोड़ रोजगार मुहैया कराने के वादे को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि बेरोजगारी की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है. पार्टी ने दावा किया कि यूपीए सरकार द्वारा 2009 में की गई घोषणा से 3.2 करोड़ किसानों को लाभ मिला था.

कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा कि वह सभी छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यूपीए सरकार के द्वारा 2009 में लागू की गई कृषि कर्ज माफी की तर्ज पर फिर कर्ज माफी योजना लाएगी. पार्टी काश्तकारों, बटाईदारों और दो एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के लिए ब्याज रहित कर्ज की व्यवस्था करेगी ताकि उनकी लागत में कमी आ सके.

प्रस्ताव में कहा गया कि 'स्किल इंडिया' के तहत युवा प्रशिक्षण पाने वालों में से सिर्फ 10 प्रतिशत युवाओं को ही रोजगार मिल सका है. कांग्रेस पार्टी युवाओं को इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देगी ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके.