नई दिल्ली: सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 88,139 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की है। इसमें सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये की पूंजी आईडीबीआई बैंक को दी जायेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श के बाद योजना तैयार की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 2.1 लाख करोड़ रुपये की नई पूंजी डालने की योजना पिछले साल अक्तूबर में घोषित की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन दो वित्त वर्षों 2017-18 और 2018-19 में किया जायेगा।

घोषणा के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को 8,800 करोड़ रुपये और बैंक आफ इंडिया को 9,232 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इसके अलावा यूको बैंक को 6,507 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। पंजाब नेशनल बैंक को 5,473 करोड़ रुपये, बैंक आफ बड़ौदा को 5,375 करोड़ रुपये, सैंट्रल बैंक आफ इंडिया को 5,158 करोड़ रुपये, केनारा बैंक को 4,865 करोड़ रुपये, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4,694 करोड़ रुपये और यूनियन बैंक आफ इंडिया को 4,524 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

इसी प्रकार आरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स को 3,571 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, देना बैंक को 3,045 करोड़ रुपये, बैंक आफ महाराष्ट्र को 3,173 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को 2,634 करोड़ रुपये, कार्पोरेशन बैंक को 2,187 करोड़ रुपये, सिंडीकेट बैंक को 2,839 करोड़ रुपये, आंध्रा बैंक को 1,890 करोड़ रुपये, इलाहाबाद बैंक को 1,500 करोड़ रुपये और पंजाब एण्ड सिंध बैंक को 785 करोड़ रुपये मिलेंगे।

जेटली ने यह घोषणा करते हुये कहा कि बैंकों की संचालन व्यवस्था उच्च मानकों वाली बनाने के लिये कदम उठाने की जरूरत है। बैंकों की पिछली स्थिति नहीं दोहराई जाये यह सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत प्रणाली की जरूरत है।

उन्होंने कहा, ''में एक बड़ी समस्या विरासत में मिली और हम इस समस्या का हल ढूंढने में लगे रहे। उन्होंने आगे कहा, ''हमारी भूमिका न निदान तलाशने तक रही बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये की जो कुछ पहले घटित हुआ वह दुबारा नहीं हो इसके लिये एक संस्थागत प्रणाली तैयार की जाये।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में बड़ी राशि फंसी हुई है। इसका उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि उन्हें नई पूंजी की जरूरत पड़ी है।

जेटली ने कहा, ''इस समूची पहल के पीछे यही मकसद है कि सरकार की यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अच्छी स्थिति में रखा जाये।

वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा क्षेत्र के सचिव राजीव कुमार ने कहा कि बैंकों के लिये पुनर्पूंजीकरण का कार्य उनके प्रदर्शन और अपनाये गये सुधारों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बैंकों के 250 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज की विशेष निगरानी होगी।