डिजिटल परिवर्तन के लिए माइक्रोसेव ने नीति आयोग से मिलाया हाथ
लखनऊ: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परामर्श कंपनी माइक्रोसेव ने नीति आयोग के साथ एक अभिरुचि के बयान (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। एसओआई को सभी क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन और नवाचारों में सहयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। सहयोग के लिए शुरुआती तौर पर पहचाने गए कुछ संभावित क्षेत्रों में स्मार्ट कृषि, कृषि मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण और बाजारों तक पहुंच, डिजिटल भुगतान, खाद्य, उर्वरक, ईंधन (एलपीजी, केरोसिन) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का डिजिटलीकरण सहित अन्य शामिल हैं। इस गठजोड़ के जरिये डिजिटल परिवर्तन से जुड़े विषयगत क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ जानकारी आदान.प्रदान भी की जाएगी।
एसओआई पर हस्ताक्षर सुश्री अन्ना रॉय, सलाहकार, डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण, और उद्योग, नीति आयोग एवं पुनीत चोपड़ा, एसोसिएट डायरेक्ट, माइक्रोसेव की उपस्थिति में किए गए।
सुश्री अन्ना रॉय, सलाहकार, डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषणए और उद्योग, नीति आयोग ने कहा, 'डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के सरकार के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कई अभिनव पहल की हैं। डिजिधन अभियान, भीम एप प्रमोशन और कैशलेस टाउनशिप जैसे कार्यक्रमों ने विभिन्न वित्तीय लेनदेन में डिजिटल मोड को अपनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर जागरूकता पैदा की है। नीति अब ऐसे रास्तों की खोज के जरिये इस आधार को आर्थिक क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का इरादा रखता है, जिसमें ये अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। माइक्रोसेव के साथ यह साझेदारी हमें ऐसे बदलावकारी आर्थिक प्रभाव के लिए कुछ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेगी।'
श्री पुनीत चोपड़ा, एसोसिएट डायरेक्ट, माइक्रोसेव ने कहा, 'भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग के साथ गठजोड़ करना एक सम्मान और सौभाग्य है। माइक्रोसेव में हम भारत और अन्य देशों में आम लोगों के लिए, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर, डिजिटल परिवर्तन से सहायता और लाभ प्राप्त करने में योगदार दे रहे हैं। नीति आयोग के सहयोग सेए हम कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए डिजिटल परिवर्तन के प्रभाव और लाभों को उत्प्रेरण, गति और विस्तार देने की इच्छा रखते हैं।'