हैंडीक्राफ्ट की 29 वस्तुएं शून्य जीएसटी के स्लैब में

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल के बैठक में सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 29 वस्तुओं और 53 सेवाओं के जीएसटी रेट में बदलाव किया है. जीएसटी परिषद की बैठक में हैंडीक्राफ्ट की 29 वस्तुओं को शून्य जीएसटी के स्लैब में रख दिया. यानी इन 29 सामानों पर जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई.

उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली यानी 26 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिये होगी. जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जो आयटम जीएसटी से बाहर हैं उन पर आज के बैठक में चर्चा नहीं हुई है, जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी शामिल हैं.उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी चर्चा की जाएगी.

अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्रियों की तरह से कई तरह के सुझाव आए, जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया और कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आज की बैठक में रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस पर भी चर्चा हुई. मगर अभी रिटर्न की फाइलिंग पहले की तरह ही चलती रहेगी. हालांकि, अभी इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आज के बैठक में ज्यादातर चीजों पर सिर्फ चर्चा हुई. अभी फाइनली अप्रूव नहीं किया गया है. इस बैठक में नंदन नीलेकणी भी शामिल थे.

अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की ओर से 53 श्रेणियों में आने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी दर को कम किया गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी रिटर्न के सरलीकरण को लेकर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि नंदन नीलेकणी ने इस संबंध में एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया और सुशील मोदी ने भी रास्ते सुझाए. मगर अभी इस पर फाइनल बात नहीं बनी है. बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह 25 वीं मीटिंग थी.

अरुण जेटली ने कहा कि 1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू होगी. इतना ही नहीं, 15 राज्यों ने इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था भी शुरू करने की बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा कि रीयल स्टेट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई