नई दिल्ली: सेनेटरी नैपकीन को GST के दायरे में लाने के खिलाफ महिलाओं ने एक हज़ार सेनेटरी नैपकीन प्रधानमंत्री को भेजने की तैयारी कर ली है. खास बात यह कि इन नैपकिन पर मैसेज भी लिखा हुआ है. इसकी वजह है महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दिनों में उपयोग की जाने वाली सेनेटरी नैपकीन को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने से उसकी कीमतें बढ़ गई हैं.

सरकार के इस फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश के ग्वालियर की महिलाओं ने सेनेटरी नैपकीन को कर मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है और फैसला लिया है कि महिलाओं के हस्ताक्षरित एक हजार नैपकीन और पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजेंगी.

ग्वालियर निवासी प्रीति देवेंद्र जोशी ने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर सेनेटरी नैपकीन को 'लग्जरी सामान' में शामिल किए हुए हैं. किशोरियों से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हर महिला को हर महीने चार-पांच दिनों तक इसकी जरूरत पड़ती है.