नई दिल्लीः आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी लीक होने के मामले के बाद यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बड़ा एक्शन लिया है. यूआईडीएआई ने अपने 5 हजार अधिकारियों से आधार डेटा का एक्सेस राइट वापस ले लिया है.

4 जनवरी को ऐसी रिपोर्ट आई थी कि महज 500 रुपये में करोड़ों आधार की डिटेल मिल रही है. इस खबर के सामने आते ही यूआईडीएआई ने ये एक्शन लिया है. इसके तहत उन सभी निजी और सरकारी अधिकारियों को आधार डाटा एक्सेस करने से रोक दिया गया, जिन्हें लिमिटेड एक्सेस दिया गया था.

यूआईडीएआई ने कुछ अधिकारियों और क्लर्कों को आधार डेटा एक्सेस दिए थे. जिसके तहत ये अधिकारी आधार से जुड़ी डेमोग्राफिक डिटेल यानी आधार होल्डर का नाम, जन्मतिथि, पता वगैरह ही देख सकते थे. इसके लिए उसे सिर्फ 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ता था.

बता दें कि ‘द ट्रिब्यून’ अखबार में आधार से जुड़े डेटा में सेंध संबंधी खबर को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने इसे ओपन एंडेड एफआईआर बताया है. उनके मुताबिक, एफआईआर में किसी पत्रकार का नाम नहीं है.

पूरे मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि यूआईडीएआई इस एफआईआर को वापस ले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का कहना है कि पत्रकार के खिलाफ एफआईआर के बजाय यूआईडीएआई को आधार एक्ट के कथित उल्लंघन की गहनता से जांच करानी चाहिए. जांच के बाद इसके नतीजे भी सार्वजनिक करने चाहिए. गिल्ड ने बताया कि पत्रकार पर मामला दर्ज किए जाने का मामला अनुचित और प्रेस की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला है.