फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेक बुक बैन करने की सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है। फाइनैंश मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आने वाले समय में चेक बुक बैन कर सकती है। सरकार चेक बुक बैन करने पर कोई विचार नहीं कर रही है और न ही सरकार के पास चेक बुक बैन करने का कोई प्रपोजल है। आपको बता दें कि इसी सप्ताह फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा था कि सरकार नोटबंदी के बाद अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए चेकबंदी लागू कर सकती है। फिलहाल देश में 95 फीसदी लेनदेन नकदी या चेक के जरिये होते हैं। नोटबंदी के बाद नकदी के लेनदेन में कमी आई, लेकिन इसके साथ ही चेकों का इस्तेमाल निश्चित रूप से बढ़ा है।