नई दिल्ली: मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग का लाभ केंद्र और राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी देने का फैसला किया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से विश्वविद्यालयों के 7.51 लाख शिक्षकों को फायदा होगा। जावड़ेकर ने कहा केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी व 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचरों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। फैसले से 329 राज्य विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को फायदा होगा।

जावडेकर ने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 10 हजार से 50 हजार रुपये तक का इजाफा हुआ है। यह वेतन वृद्धि 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत के बीच है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थानों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि से केंद्र पर सालाना 1,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों की वेतन वृद्धि पर सालाना 8,400 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।