नई दिल्ली: राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक नया फ़रमान सुनाया है । जिसके तहत राजस्थान का जलदाय विभाग अब ‘आधार’हीन लोगों को पानी नहीं देगा। अधिकांश सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड अनिवार्य करने के बाद राज्य सरकार ने अब पानी का कनेक्शन लेने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।

अब राजस्थान में जिसको भी जलदाय विभाग से पानी के लिए नया कनेक्शन लेना है उन्हें आधार कार्ड दिखाना होगा । लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने कनेक्शन वालों को राहत दी गई है , उन्हें भी जलदाय विभाग में आधार कार्ड जमा कराना होगा। ऐसा ना करने वालों का पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा।

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के निर्देश पर जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र व मुख्य अभियंता आईडी खान ने जल उपभोक्ताओं के लिए आधार एवं भामाशाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ताओं को अब विभागीय कार्यालय में अपना आधार व भामाशाह नम्बर जल उपभोक्ता खाते से लिंक करवाना होगा।

नए व्यक्तिगत नल कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी आधार व भामाशाह संख्या कार्यालय में देने होंगे । आधार कार्ड को उपभोक्ताओं के खातों से लिंक कराने के बाद विभाग के पास उनका सारा हिसाब एक क्लिक पर उपलब्ध होगा।

अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग एन.के. गुप्ता बताते हैं कि जिन लोगों ने अभी आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं उन्हें कुछ दिनों का मौका दिया गया है। जिस उपभोक्ता के पास आधार नहीं है उन्हें आधार कार्ड इनरॉलमेंट नंबर के साथ निर्धारित नौ तरह के दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज की फोटोकॉपी कार्यालय में जमा करवानी होगी।

नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को आधार व भामाशाह के साथ पहचान सम्बंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मुख्यालय से आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड को अनिवार्य करने सम्बंधी निर्देश मिले हैं। जिन्हें जल्द ही लागू कर दिया जाएगा । तो अब राजस्थान में जिसने भी आधार कार्ड नहीं बनवाया है उसे सरकारी पानी इस्तेमाल करने का कोई हक़ नहीं बचा है । अगर सरकारी नल से पानी चाहिए तो सरकार का फ़रमान मानना ही होगा ।