लखनऊ: यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. कई महीनों से विभिन्न विभागों में 50 पार भ्रष्ट अफसरों की खोज की जा रही थी, जिसके परिणाम सामने आने लगे हैं.

ताजा जानकारी के अनुसार इस समय सरकार के पास 3 पीसीएस ​सहित 7 अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का मामला पहुंच गया है. सीएम इस पर जल्द ही निर्णय ले लेंगे.

जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पीसीएस अफसरों की स्क्रीनिंग की. इसमतें 50 से अधिक उम्र के तकरीबन 50 अफसरों की जांच की गई, जिसमें पता चला है कि 3 अधिकारी सामने आए हैं.

समिति ने इन 3 अधिकारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से संस्तुति कर दी है. माना जा रहा है कि जल्द ही सीएम दफ्तर द्वारा हरी झंडी मिलते ही इन अफसरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी.

वहीं इसी तरह की स्क्रीनिंग में आबकारी विभाग में भी कमेटी बनाई गई थी. पता चला है कि अपर मुख्य सचिव, आबकारी दीपक त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने सहायक आबकारी आयुत स्तर के 4 अफसरों को इस मामले में लिस्ट किया है. मामले में कमेटी ने आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह के पास इन अफसरों की फाइल भेज दी है. मंत्री से मंजूरी मिलते ही इन अफसरों की सेवा खत्म हो जाएगी.

दरअसल योगी सरकार ने पिछले दिनों 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए कमेटी बनाई. इस में देखा गया कि इन उम्र सीमा में आने वाले अफसर की को पिछले 10 सालों के अंदर दो बड़े दंड के साथ ही सर्विस बुक में कम से कम 4 एडवर्स इंट्री देखी जानी थी.

अगर ऐसा मिलता है तो उस अफसर का पूरा इतिहास चेक किया जाना है. कहा गया कि इस कसौटी में जो भी अफसर आता है, उसे अनिवार्य से​वानिवृत्ति की संस्तुति की जाए. इसके अलावा विभागों को अपने स्तर पर इस मानक को ध्यान में रखकर कार्रवाई करने की सलाह दी गई.