सत्य प्रकाश, संवाददाता

लखनऊ । रविवार राजधानी के हजरतगंज के परिवर्तन चौक स्थित यू पी प्रेस क्लब मे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उo प्रo इकाई द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसमे सभी जनपदों से आरक्षित जातियों के समर्थक मौजूद रहे । यह प्रेस वार्ता आरक्षित जातियों के साथ हो रहे लगातार भेद भाव को रोकने और उन्हे उनके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से की गई जिसमे 06 अगस्त को विशाल रैली कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की भी नीति बनाई गई ।

रविवार को प्रेस क्लब मे हुई प्रेस वार्ता मे मुख्य अतिथि रहे आरक्षण बचाओ समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईo आर पी सिंह अम्बेडकर ने कहा कि मानवीय अधिकारों से वंचित रहे आरक्षित जाति के लोगों को 1992 के पूना पैक्ट मे कहा गया था कि विकास और कार्य के सभी क्षेत्रों मे आबादी के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा ,जो कि आरक्षित जाति के लोगों का आधार बना परन्तु आजादी के सत्तर साल बाद भी इन्हे पूर्ण आबादी के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व नही दिया गया । सिंह ने केन्द्र सरकार से माँग करते हुए कहा है कि आरक्षित जातियों के हक से वंचित समाज के उत्पीड़न पर रोक लगाई जाय तथा सब्बीरपुर ,अलीगढ़ ,इटावा ,मथुरा ,सहारनपुर ,मुजफ्फरपुर की न्यायिक जाँच कराकर दोषियों को कड़ी सजा भी दी जाय । उन्होने समिति के पदाधिकारियों से आहवाहन करते हुए कहा कि आरक्षित जातियों के हक के लिये वह 06 अगस्त को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या मे एकत्रित होकर आरक्षण अगस्त महाक्राँति रैली करेंगे ।

इसी क्रम मे समिति के महासचिव डॉ एम पी सिंह ने कहा कि आरक्षित जातियों का सदियों से शोषण और अपमान होता चला आया है जिसे लेकर ही संविधान निर्माता डॉ बी आर अम्बेडकर ने मनु स्मॄति के काले कानूनों को प्रतिबंधित करते हुए राष्ट्रहित मे न्याय के आधार पर संविधान बनाया । जिसमे कमजोर और निर्बल जातियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हुए आरक्षण के आधार पर उपबंध दिये ।

पिछडे वर्गों के हितार्थ मे मजबूत कानून बनाने मे असफल रही मोदी सरकार

प्रेस क्लब मे हुई प्रेसवार्ता मे समिति के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रेमनाथ ने कहा कि आज तक मोदी सरकार पिछडे वर्गों के हितार्थ मे मजबूत आरक्षण कानून नही बना पाई है हायर जूडीशियरी सेना तथा निजी क्षेत्र मे कमजोर वर्गों को आबादी के आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के नाम पर मोदी सरकार चुप है । विश्विद्यालयों के हजारों आरक्षित पदो पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्तियां करने और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की चर्चा मोदी सरकार नहीं करना चाहती है । प्रदेश के महासचिव अभिराम प्रसाद ने कहा कि 117वा संविधान प्रोन्नतियों मे आरक्षण बिल तुरंत लोकसभा मे पास कराकर आरक्षण का सख्त कानून बनाया जाय और इसे नौवीं अनुसूची मे रखा जाय ।

माँग पूरी नही हुई तो सड़क से संसद तक होगा चक्का जाम

आयोजित बैठक मे लोगों को संबोधित करते हुए मोo नसीम ने कहा कि सभी अल्प संख्यक और मुस्लिम समुदाय नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर केन्द्र सरकार से प्रोन्नति मे लम्बित आरक्षण बिल के साथ 15 सूत्रीय माँग करेंगे ऐसा न होने पर वह मौजूद भीड़ के साथ सड़क से लेकर संसद तक चक्का जाम करेंगे । इस बैठक मे मोहम्मद नईम ,अशोक कुमार ,रवि चंद्र महेंद्र प्रसाद ज्वाला प्रसाद डॉ एम पी सिंह विनोद ज्ञानेंद्र गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे ।